तात्या लांडगे

सोलापूर : सध्या राज्यातील २४ लाख ८९ हजार ५६६ शेतकऱ्यांची बॅंक खाती ‘एनपीए’त (थकबाकीत) असल्याचे राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीच्या अहवालात नमूद आहे. दुसरीकडे राज्यात दररोज सरासरी सात शेतकरी आत्महत्या होत असल्याची विदारक स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, या मागणीसाठी माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. थकबाकीतील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ३५ हजार ५७७ कोटी रुपये लागणार आहेत.

अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळाच्या संकटातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालास हमीभाव नाही. उसाला एकरकमी एफआरपी मिळत नाही. यावर्षी जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत राज्यातील ७० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी व महापुराचा फटका बसला आहे. त्यांच्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी सरकारने ३१ हजार ६२८ कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. परंतु, अजूनही ३५ ते ४० टक्के शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.

याशिवाय जमीन खरडून गेली, जनावरे वाहून गेली, घरांची पडझड झाली अशा बाबींसाठी देखील पूर्णपणे भरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे बळिराजासमोर ‘जगावे की मरावे’ असा प्रश्न आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी आक्रमक भूमिका घेत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अतिवृष्टीची भरपाई तातडीने त्यांच्या खात्यात जमा करावी, या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. आता सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

‘या’ दहा जिल्ह्यांत सर्वाधिक थकबाकीदार

• जिल्हा थकबाकीदार थकबाकी

• सोलापूर २,७१,९७३ ३,९७६ कोटी

• छ. संभाजी नगर १,०४,४२९ १,६०० कोटी

• अमरावती १,१७,४०२ १,३६० कोटी

• बीड १,१९,१८८ १,४६४ कोटी

• पुणे १,०५,६११ २,४२९ कोटी

• बुलडाणा १,६७,२७३ १,४७१ कोटी

• जालना १,७२,६४८ १,९९२ कोटी

• यवतमाळ १,५२,५६१ २,४२२ कोटी

• नांदेड १,६५,३१२ १,२६८ कोटी

• परभणी १,५२,२०७ १,५०० कोटी

राज्यातील थकबाकीची सद्य:स्थिती

• एकूण शेतकरी

• १,३३,४४,२०९

• बॅंकांचे एकूण कर्जवाटप

• २,७८,२६५ कोटी

• थकबाकीतील शेतकरी

• २४,८९,५६६

• शेतकऱ्यांकडील थकबाकी

• ३५,५७७ कोटी

हिवाळी अधिवेशनापूर्वी समितीचा अहवाल

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने समिती नेमली आहे. अभ्यास करून समिती अहवाल देईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. तीन महिने झाले सांगून तरीदेखील समितीचा अहवाल सादर झालेला नाही. पण, हिवाळी अधिवेशनापूर्वी समितीचा अहवाल सादर होऊन कर्जमाफीचा निर्णय अधिवेशनात होईल, असे वरिष्ठ अधिकारी सांगत आहेत.