तात्या लांडगे

सोलापूर: शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज बिनव्याजी मिळते. पण, दोन लाखांवरील रकमेसाठी शेती तारण ठेवावी लागते. याशिवाय शेतकऱ्यांना बॅंकांकडून तीन लाखांवर मध्यम व दीर्घ मुदतीचे तारण कर्ज दिले जाते. त्यात शेती, विहीर दुरुस्ती, पाइपलाइन अशी कामे करता येतात. मात्र, शेती तारण कर्जाची रक्कम बहुतेक शेतकऱ्यांनी दुसरीकडेच वापरली. त्यामुळे तारण कर्जाची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत गेली. या पार्श्वभूमीवर आता बॅंकांनी तारण कर्ज (मॉर्टगेज लोन) देणेच बंद केल्याची बाब समोर आली आहे.

दरवर्षी सोलापूर जिल्ह्यातील सरासरी एक लाख शेतकऱ्यांना बॅंकांनी कर्जवाटप केले. २०१९-२० मध्ये शेतकऱ्यांकडील येणेबाकी ११७२ कोटींपर्यंत होती. आता २०२५-२६ मध्ये ही येणेबाकी तब्बल दोन हजार २२४ कोटींवर पोचली आहे. यात तारण कर्जाची थकबाकी सर्वाधिक आहे.

जमीन तारण ठेवून घेतलेले कर्ज शेतकरी त्याच उद्देशासाठी वापरत नाहीत. कर्जाची ती रक्कम शेतकरी दुसऱ्याच अडचणींसाठी वापरतात. त्यामुळे तारण कर्जाची रक्कम दिवसेंदिवस वाढतच गेली. थकबाकी वाढल्यानंतर शेतकरी कर्जमाफीच्या आशेवर थांबतात. या पार्श्वभूमीवर आता बहुतेक बॅंकांनी शेती तारण कर्जवाटप बंद केले. काही बॅंकांनी हात आखडता घेतल्याचे अनुभव शेतकऱ्यांना येत आहेत.

बॅंकांचे अधिकारी म्हणतात...

• १) महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंक : विदर्भ कोकण बॅंकेचे रूपांतर आता महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेत झाले आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेचे अधिकारी म्हणतात, ‘शेती तारण कर्जाचे प्रॉडक्टच बॅंकेने बंद केलेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आमच्या बॅंकेतून केवळ पीककर्जच मिळते’.

• २) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे अधिकारी म्हणतात, ‘शेती तारण कर्ज बऱ्यापैकी बंदच केले आहे. आता आम्ही फक्त क्षेत्रानुसार शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करतो.’

• ३) इतर बॅंका : रिझर्व्ह बॅंकेच्या २०२५ च्या परिपत्रकानुसार, बॅंकांकडून आता शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज विनातारण मिळते. पण, त्यावर कर्ज हवे असल्यास त्यासाठी शेती तारण ठेवावी लागते. तीन लाखांपर्यंत पीककर्ज शेतकऱ्यांना मोफत मिळते. तरीपण, दोन लाखांवरील वाढीव एक लाख रुपयांच्या पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना शेती तारण ठेवावीच लागते.

केंद्रीय पथकाच्या अहवालातही ‘हे’ नमूद

मागील पावसाळ्यात सीना नदीला महापूर आला, त्यावेळी केंद्रीय पथकाने सोलापूर जिल्ह्यात पाहणी दौरा केला. त्यावेळी अनेक शेतकऱ्यांची जमीन वाहून गेली होती. शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्यावेळी संबंधित शेतकऱ्यांनी शेती विकासासाठी बॅंकांकडून तारण कर्ज घेतले; पण ज्या उद्देशासाठी कर्ज घेतले ती कामे शेतकऱ्यांनी केलीच नाहीत, असे निरीक्षण या पथकाने नोंदविल्याचे बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.