तात्या लांडगे

सोलापूर : राज्यात मागील दोन वर्षांत बालसंरक्षण अधिकाऱ्यांनी एक-दोन नव्हे तर तब्बल दोन हजार ९२९ अल्पवयीन मुलींचे विवाह रोखले आहेत. या सर्व मुली इयत्ता आठवी ते अकरावीच्या वर्गातील असल्याचे महिला व बालकल्याण विभागाकडील नोंदीवरुन समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे सध्या ज्या बालमातांचा विषय ऐरणीवर आला, त्यांच्या पालकांनी गुपचूप बालविवाह लावून दिले होते.

राज्य शासनाकडून मुलींना आता उच्चशिक्षण मोफत दिले जाते. लेक लाडकी, लाडकी बहीण, सुकन्या, अशा योजना असताना देखील बालविवाहाचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांच्या तुलनेत बीड, जालना, सोलापूर, धाराशिव, परभणी या पाच जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक बालविवाहाची नोंद आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी गाव स्तरावर समिती आहे. प्रत्येक तीन महिन्याला ग्रामसेवकांनी बालविवाहासंदर्भात आढावा घेऊन त्याचा अहवाल तालुक्याच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना (बीडीओ) पाठविणे बंधनकारक आहे. तालुका व जिल्हास्तरावर देखील त्याच्या समित्या आहेत. मात्र, त्यानुसार काहीही कार्यवाही होत नाही. दुसरीकडे आपल्या शाळेतील, वर्गातील मुलगी अचानक शाळेत यायचे बंद होते, त्यामागील कारणांचा शोध शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून अजिबात घेतला जात नाही.

चाईल्ड लाईनवरुन किंवा कोणीतरी दिलेल्या माहितीवरुन बालविवाह रोखले जातात, पण गुपचूप पद्धतीने देखील खूप बालविवाह होत असल्याचे बालमाता प्रकरणातून समोर आले आहे. सोलापूर जिल्ह्यात २०२४ मध्ये ३४ अल्पवयीन मुलींची शासकीय व खासगी दवाखान्यात प्रसुती झाली, पण त्याची माहिती दडविण्यात आली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे आता दोन वर्षांनी ही माहिती समोर आली आहे.

दोन वर्षातील विभागनिहाय बालविवाह

• विभाग रोखलेले बालविवाह

• छ.संभाजी नगर १५४१

• पुणे ४९१

• नाशिक ४१२

• अमरावती २८७

• कोकण ७०

• नागपूर १२८

• एकूण २,९२९

‘या’ १४ जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक बालविवाह

दोन वर्षांत राज्यात सुमारे तीन हजार बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. यात बीड (४२५) जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्याखालोखाल जालना (२६१) जिल्हा आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर सोलापूर जिल्हा असून दोन वर्षांत सोलापुरातील २३८ बालविवाह संबंधित यंत्रणेने रोखले आहेत. परभणी जिल्ह्यात २३२, धाराशिव जिल्ह्यात १९६ बालविवाह रोखल्याची नोंद महिला व बालकल्याण विभागाकडे आहे. सांगली, जळगाव, लातूर, छत्रपती संभाजी नगर, बुलढाणा, अहिल्यानगर, नांदेड, धुळे व पुणे, या जिल्ह्यांमध्येही बालविवाह अधिक आहेत. दोन वर्षांत अवघ्या २०० प्रकरणातच गुन्हे दाखल झाले आहेत.