तात्या लांडगे

सोलापूर : राज्यातील शालार्थ आयडीतील बनावटगिरी शोधण्यासाठी पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलिस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) मनोजकुमार शर्मा व शिक्षण सहसंचालक (प्रशासन, अंदाज व नियोजन) हारुन आत्तार या सदस्यांची ‘एसआयटी’ स्थापली. या समितीने तीन महिन्यांत अहवाल द्यावा, असे आदेश होते. पण, ७ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ या काळातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती यायला विलंब लागला. आता पडताळणीसाठी काही दिवस लागणार असल्याने ‘एसआयटी’ने राज्य शासनाकडे तीन महिन्यांची मुदत मागितली आहे.

शालेय शिक्षण संचालकांच्या आदेशानुसार सर्व खासगी अनुदानित शाळांमध्ये १८ नोव्हेंबर २०१६ ते ७ जुलै २०२५ या काळात नियुक्त, जे शालार्थ आयडीतून वेतन घेतात अशा सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे शालार्थ आयडीत अपलोड केली जाणार आहेत. त्यात ७ नोव्हेंबर २०१२ ते १८ नोव्हेंबर २०१६ या काळात नियुक्त शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यता आदेश, शालार्थ आयडी आदेश, खासगी व्यवस्थापनाचा नियुक्ती आदेश व रुजू रिपोर्ट, अशी कागदपत्रे देखील आहेत.

समितीचे तिन्ही सदस्य त्यांच्या त्यांच्या कामात व्यस्त असल्याने त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण उपसंचालक, सहसंचालक या दर्जाचे अधिकारी क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी सर्व कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी करतील. त्यावर शिक्षण प्राथमिक व माध्यमिक संचालकांचे लक्ष राहणार आहे. त्यांच्याकडून अंतिम पडताळणी झाल्यावर समिती त्याची खात्री करेल आणि राज्य शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.

अडीच हजार शिक्षकांची राहिली माहिती

राज्य सरकारने खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडी व वैयक्तिक मान्यतेच्या पडताळणीसाठी ‘एसआयटी’ नेमली आहे. त्याअनुषंगाने सर्व अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे ३० ऑगस्टपर्यंत मुख्याध्यापकांनी अपलोड करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी एक महिन्याची मुदतही दिली. पण, साडेचार महिन्यांनंतरही प्राथमिक शाळांमधील ७०९, माध्यमिक शाळांमधील २०८७ जणांची माहितीच अपलोड झालेली नाही.

शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी...

• प्राथमिक शिक्षण : ४८,८९८

• माध्यमिक शिक्षण : २,५१,९८७

• माहिती न दिलेले : २,७९६

• एकूण : २,९५,८८५

सुनावणी घेऊन होईल पुढील कार्यवाही

शालार्थ आयडी, वैयक्तिक मान्यता, रुजू रिपोर्ट अशी कागदपत्रे अपलोड करण्याचे आदेश असताना देखील काही शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती प्राप्त झालेली नाही. त्या सर्वांची एक महिन्यात सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा, असे पत्र आम्ही काढले आहे. त्यानुसार महिनाभरात कार्यवाही होईल.

- डॉ. महेश पालकर, शिक्षण संचालक, माध्यमिक