तात्या लांडगे

सोलापूर : दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कुंभारी येथे २,३९३ एकर क्षेत्रावर प्रस्तावित नवीन एमआयडीसीला उद्योग विभागाच्या उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी होटगी लाभ वितरिका क्षेत्रातील सिंचन कामांच्या पुनर्स्थापनेसाठी जलसंपदा विभागाला २४ कोटी रुपये देण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.

दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मंद्रूप आणि कुंभारी येथे नवीन एमआयडीसी उभारण्याचा प्रस्ताव होता. त्यापैकी मंद्रूप येथील प्रस्ताव मंजूर झाला नसून, कुंभारी येथील एमआयडीसीला उच्चाधिकार समितीने हिरवा कंदील दिला आहे. कुंभारी येथील प्रस्तावित क्षेत्र होटगी लाभ वितरिका क्षेत्रात येत असल्याने तेथे जलसंपदा विभागाने सिंचनासाठी विविध कामे केली आहेत.

या कामांच्या पुनर्स्थापनेसाठी आवश्यक खर्च उद्योग विभागाकडून जलसंपदा विभागाला दिला जाणार आहे. त्यानंतर औद्योगिक क्षेत्र घोषित करण्याची आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. पुढील टप्प्यात संबंधित खातेदारांना नोटिसा बजावण्यात येतील. त्यानंतर उद्योग विभागाचे अधिकारी खातेदारांशी चर्चा करून वाटाघाटीने जमिनीचा मोबदला निश्चित करतील. त्यानंतर भूसंपादनाचा निवाडा जाहीर करून एमआयडीसीकडून संबंधित जमिनींचा ताबा घेतला जाणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सुमारे एक वर्षाचा कालावधी लागू शकतो, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

उच्चाधिकार समितीची मान्यता, आता लवकरच भूसंपादन

कुंभारी येथील नवीन एमआयडीसीला उच्चाधिकार समितीची मान्यता मिळाली आहे. प्रस्तावित क्षेत्र होटगी लाभ वितरिका क्षेत्रात येत असल्याने तेथे जलसंपदा विभागाने सिंचनासाठी काही कामे केली आहेत. त्या कामांच्या पुनर्स्थापनेसाठी २४ कोटी रुपये देण्यास उद्योग विभागाने मंजुरी दिली आहे. आता सिंचन पुनर्स्थापनेसाठीचा नेमका खर्च निश्चित करण्यासाठी अहवाल मागविण्यात आला आहे. त्यानंतर औद्योगिक क्षेत्र घोषित करून भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल.

- शिवाजी राठोड, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी, सोलापूर

माळशिरस, पंढरपूर, मोडनिंबमध्येही नवीन एमआयडीसी

जिल्ह्यातील माळशिरस व येळीव परिसरातील ५९ हेक्टर, पंढरपूरजवळील कासेगाव येथे २१ हेक्टर, तर मोडनिंब येथे १३७ हेक्टर क्षेत्रावर नवीन एमआयडीसी प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पांचीही प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असून, आगामी काळात या ठिकाणीही नवीन औद्योगिक क्षेत्रे विकसित केली जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

२०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला

२०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार एमआयडीसीसाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीचा मोबदला संबंधित खातेदारांना दिला जाणार आहे. त्यासाठी टाऊन प्लॅनिंग विभागाकडून गावनिहाय गुणांकन निश्चित केले जाते. रेडीरेकनर दर आणि गुणांकनाच्या आधारे मोबदला ठरविला जातो. त्यामुळे संपादित होणाऱ्या जमिनीसाठी पात्र शेतकऱ्यांना बाजारमूल्याच्या चौपटपर्यंत मोबदला मिळू शकतो, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.