तात्या लांडगे

सोलापूर : कुटुंबातील कर्ता गेल्याने निराधार किंवा अनाथ झालेल्या बालकांसाठी शासनाने बालसंगोपन योजना सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत दरमहा २२५० रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. त्यातून त्या अनाथ किंवा निराधार बालकांच्या संगोपनाचा खर्च भागविला जातो. मात्र, डिसेंबर २०२४ पासून योजनेतील लाभार्थी बालकांना पैसेच मिळाले नसल्याने त्यांच्या संगोपनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

पाच वर्षांपेक्षा लहान लाभार्थी मुलांच्या लाभासाठी पालकासोबत संयुक्त बॅंक खाते काढणे बंधनकारक आहे. पाच ते दहा वर्षांपर्यंतच्या चिमुकल्यांनाही संयुक्त किंवा स्वतंत्र बॅंक खात्याची अट आहे. बॅंक खात्याला आधार लिंक बंधनकारक असून आता शासनाकडून योजनेचा लाभ थेट लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात जमा होत आहे. त्यामुळे ज्या लाभार्थी अनाथ मुलांना लाभ मिळाला नाही, त्याबद्दल विचारले असता जिल्ह्यातील महिला व बालकल्याण अधिकारी काहीही सांगू शकत नाहीत. कारण, ते म्हणतात आता ‘डीबीटी’मुळे आम्हाला येथे काही समजत नाही. अशा स्थितीत त्या अनाथ, निराधार मुलांची संगोपनाच्या निधीअभावी परवड होत असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. शैक्षणिक वर्षाची सुरवात होऊन १५ दिवस उलटले, तरीदेखील त्यांना बालसंगोपनाचा निधी न मिळाल्याने शैक्षणिक साहित्यसुद्धा घेता आलेले नाही. यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना माहिती विचारली असता, सात महिन्यांपासून ते सरकारकडेच बोट दाखवत आहेत.

डिसेंबरपासूनचा लाभ लवकरच मिळेल

बालसंगोपन योजनेअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यात आठ हजारांपर्यंत लाभार्थी आहेत. त्यांची यादी शासन स्तरावर पाठविण्यात आली असून त्या लाभार्थी अनाथ, निराधार मुलांच्या बॅंक खात्यात डिसेंबरपासूनचा लाभ लवकरच जमा होईल.

- रमेश काटकर, जिल्हा महिला- बालकल्याण अधिकारी, सोलापूर

राज्याची स्थिती...

• एकूण लाभार्थी

• १.२७ लाख

• दरमहा लाभ

• २,२५० रुपये

• दरमहा अपेक्षित निधी

• २८.५७ कोटी

• निधी कधीपासून नाही

• ७ महिने

अर्ज केल्यानंतर चार महिन्यांत मंजुरी, पण...

बालसंगोपन योजनेसाठी अर्ज केल्यानंतर अधिकारी अर्जदाराच्या घरी भेट देतात. त्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी होते आणि शेवटी बालकल्याण समितीकडूनही अर्जाची छाननी होते. लाभार्थीला समितीसमोर उभे करून त्याची विचारपूस करून अर्जास मंजुरी दिली जाते. एकट्या सोलापूर जिल्ह्यात दरमहा सरासरी ३०० अर्ज दाखल होत आहेत. बालकल्याण समितीने मंजूर केलेल्या लाभार्थींचे अर्ज लाभासाठी शासन स्तरावर पाठविले जातात, मात्र ७ महिन्यांपासून कोणालाच लाभ मिळाला नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.