तात्या लांडगे

सोलापूर : इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांना आपली नोकरी टिकविण्यासाठी दोन वर्षांत (३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत) ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे. दुसरीकडे पदोन्नतीसाठीदेखील हीच अट आहे. परंतु, १२ वर्षांनंतर वरिष्ठ व २४ वर्षांनंतर निवड वेतनश्रेणी देण्यासाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक आहे की नाही, याची स्पष्टता नाही. त्यामुळे संभ्रमातील प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी राज्याच्या शिक्षण संचालकांकडे मार्गदर्शन मागितले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व खासगी अनुदानित शाळांमध्ये सहशिक्षक म्हणून १२ वर्षे नियमित व समाधानकारक सेवा बजावलेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळते. तर २४ वर्षांच्या सेवेनंतर निवड वेतनश्रेणी दिली जाते. ही प्रक्रिया पदोन्नतीची नाही, तरीपण वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणीसाठी ‘टीईटी’ची अट आहे की नाही, याची शासन आदेशात स्पष्टता नाही. दरम्यान, पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांना (सेवानिवृत्तीला पाच वर्षे शिल्लक असलेले वगळून) ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावीच लागणार आहे.

पण, तत्पूर्वी वेतनश्रेणीसाठी पात्र असलेल्या शिक्षकांना पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसताना वेतनश्रेणी देता येईल का, यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांना शासनाच्या मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा आहे. शासनाकडून याचे स्पष्टीकरण जोपर्यंत येणार नाही, तोपर्यंत वेतनश्रेणी लांबणीवर पडू शकते, अशी सद्यस्थिती आहे. त्यामुळे आता शासनाकडून कधीपर्यंत स्पष्टता होणार, याकडे सर्व शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

‘या’ वर्षात दोनदा टीईटी

सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांना ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्यासाठी दिलेल्या दोन वर्षांच्या मुदतीत जास्तीत जास्त संधी मिळाव्यात, असे आपले नियोजन आहे. शासनाच्या आदेशात वर्षातून किमान एक ‘टीईटी’ घ्यावी, असे नमूद आहे. त्या आदेशात एकापेक्षा जास्त घेऊ नये, असे कोठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे आपण वर्षात दोन ‘टीईटी’ घेणार आहोत. २०२६-२७ या वर्षातील पहिली ‘टीईटी’ जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात होईल, यादृष्टीने नियोजन सुरू आहे.

- डॉ. नंदकुमार बेडसे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

पदोन्नतीसाठी अद्याप ‘टीईटी’ बंधनकारकच

मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी, विस्ताराधिकारी या पदांवर पदोन्नतीने शिक्षकांचीही नियुक्ती होते. मात्र, त्यासाठी संबंधित शिक्षक ‘टीईटी’ उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, त्यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाकडून शिक्षणाधिकाऱ्यांना कोणतेही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे सध्यातरी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण असलेल्या पात्र शिक्षकांनाच पदोन्नती दिली जात आहे.