तात्या लांडगे

सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने २३ नोव्हेंबरला शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) घेतली जाणार आहे. ९ ऑक्टोबरच्या मुदतीत राज्यातील चार लाख ७६ हजार १६४ उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ‘टीईटी’साठी एक लाख १८ हजार अर्ज अधिक आले आहेत. त्यात नोकरीवरील सुमारे एक लाख शिक्षक असल्याची बाब समोर आली आहे.

फेब्रुवारी २०१३ पासून शिक्षक भरतीसाठी पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक करण्यात आली. त्यापूर्वी मात्र ‘टीईटी’ची अट नव्हती. तरीपण, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने ५२ वर्षांपर्यंतच्या सर्वच शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’चे बंधन घातले. त्यावेळी ‘टीईटी’ची अट नसताना आता आम्ही ती परीक्षा का द्यायची, असा प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. त्यावर शिक्षक संघटनांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्र्यांनाही निवेदने दिली. मात्र, अजूनही पुनर्विचार याचिका दाखल झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांनी ‘टीईटी’ची तयारी करीत परीक्षेसाठी अर्ज केले आहेत.

यंदा अर्जांची संख्या एक लाखांवर वाढली

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) २३ नोव्हेंबरला होणार आहे. प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून परीक्षा केंद्रांची माहिती मागविली आहे. राज्यभरातून चार लाख ७६ हजार १६४ उमेदवारांनी अर्ज व परीक्षा शुल्क भरले आहे. आणखी काहीजणांचे परीक्षा शुल्क भरायचे बाकी आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा जवळपास एक लाख अर्ज अधिक आले आहेत.

- डॉ. नंदकुमार बेडसे, आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद

सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय अन्‌ अधिकारी म्हणतात...

सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवर नेमणूक झालेल्या शिक्षकांना, ज्यांचे वय ५२ वर्षांपर्यंत आहे त्या सर्वांसाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक असल्याचे आदेश दिले आहेत. दोन वर्षात परीक्षा उत्तीर्ण न होणाऱ्यांवर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद आहे. यावर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करेल आणि आपल्याला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा शिक्षकांना आहे. पण, १ सप्टेंबरला आदेश होऊनही पुनर्विचार याचिकेसंदर्भात कार्यवाही झालेली नाही. सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय अंतिम असतो. त्यावर राज्य सरकार वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही, असे अधिकारी सांगतात. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील लाखभर शिक्षकांनी ‘टीईटी’साठी अर्ज केले आहेत.