तात्या लांडगे

सोलापूर : अडीच वर्षांपासून रखडलेली जिल्हा परिषदेच्या शाळांवरील २७०० केंद्रप्रमुखांची भरती होत आहे. त्यासाठी ३ व ४ फेब्रुवारी रोजी राज्यभरातील ४५ हजार उमेदवार ऑनलाईन परीक्षा देणार आहेत. वस्तुनिष्ठ प्रश्नांवर आधारित ही परीक्षा असणार आहे.

सोलापूर जिल्हा परिषदेतील ९९ केंद्रप्रमुखांची सरळसेवेतून भरती होणार आहे. १९८ पैकी ५४ केंद्रप्रमुखच कार्यरत आहेत. बाकीच्या ४५ केंद्रप्रमुख पदोन्नतीने भरली जाणार आहेत. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘टीईटी’च्या आदेशानंतर ही पदोन्नती थांबली आहे. दरम्यान, आता सरळसेवेतून केंद्रप्रमुखांची परीक्षा होणार आहे. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही कॅमेरे असणार आहेत.

अनेक परीक्षार्थी शिक्षकांना जिल्हा परिषद निवडणुकीची ड्युटी आली आहे, त्यांनी परीक्षेची तारीख पुढे ढकलावी किंवा इलेक्शन ड्युटी रद्द व्हावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र, ज्या शिक्षकांना (केंद्रप्रमुख पदाची परीक्षा देणारे) इलेक्शन ड्युटी आली आहे, त्यांनी ३ फेब्रुवारीला परीक्षा द्यावी, असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने स्पष्ट केले आहे. परीक्षा अडीच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर होत असल्याने तारीख बदलणार नाही, असेही परिषदेकडून सांगण्यात आले आहे. अडीच वर्षांपूर्वी सुमारे सव्वाचार कोटींचे परीक्षा शुल्क भरले होते, त्या उमेदवारांची आता परीक्षा होत आहे.

‘टीईटी’ उत्तीर्णशिवाय नियुक्ती नाहीच

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवर नियुक्त शिक्षकांना (वयाच्या ५३ वर्षांपर्यंतचे सगळे शिक्षक) दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. आता केंद्रप्रमुखांसाठी परीक्षा होणार असून निकालानंतर गुणवत्ता यादीनुसार रिक्त जागांवर उमेदवारांच्या केंद्रप्रमुख म्हणून निवडी होतील. मात्र, ते उमेदवार ‘टीईटी’ उत्तीर्ण असणे बंधनकारक असणार आहे. तुर्तास, परीक्षे देण्यासाठी ’टीईटी’ बंधनकारक नसल्याने अर्ज केलेल्या सर्वांनाच परीक्षा देता येणार आहे.

केंद्रप्रमुखांची पदे रिक्त, शाळा भेटीच नाहीत

जिल्हा परिषदांच्या आठ-दहा शाळांचे एक केंद्र करुन त्यासाठी एक केंद्रप्रमुख पद निर्माण केले आहे. त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळांना नियमित भेटी देऊन शिक्षकांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी केंद्रप्रमुखांची आहे. मात्र, राज्यात ६० टक्क्यांहून अधिक केंद्रप्रमुखांची पदे रिक्त असल्याने गुणवत्ता सोडा, शाळांना नियमित भेटी देखील ४० टक्के केंद्रप्रमुखांना देता येत नाहीत, अशी सद्य:स्थिती आहे.