तात्या लांडगे

सोलापूर : राज्यात अनुदानित माध्यमिक शाळांची संख्या १७ हजार तर अनुदानित खासगी प्राथमिक शाळांची संख्या १५ हजारांपर्यंत आहे. याशिवाय ६५ हजार जिल्हा परिषदांच्या शाळा आहेत. या बिगर अल्पसंख्याक शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन यापुढे अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये देखील करण्यास मान्यता मिळावी, असा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने मंत्रालयाकडे पाठविल्याची माहिती विश्वसनिय सूत्रांनी ‘सकाळ’ला दिली.

राज्याच्या वित्त विभागाच्या निर्णयानुसार अनुदानित शैक्षणिक संस्थांना एकूण रिक्त पदांपैकी ८० टक्केच पदे भरता येतात. मात्र, बिगर अल्पसंख्यांक शाळांसाठी हा नियम लागू नाही.

दुसरीकडे या शाळांना बिगरअल्पसंख्यांक शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचेही बंधन नाही. पण, ते त्यांच्या शाळेतील शिक्षकांची रिक्त पदे किंवा नव्याने निर्माण झालेली पदे भरू शकतात. तर बिगर अल्पसंख्यांक शाळांना मात्र नेहमीच रिक्त जागांवर अतिरिक्त शिक्षक घ्यावे लागतात. त्यामुळे एकीकडे बिगर अल्पसंख्यांक शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न आणि दुसरीकडे अल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षक भरती, यातून असमतोल निर्माण होऊन वित्त विभागावरही ताण येत आहे.

दरम्यान, १५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यतेच्या शासन निर्णयामुळे राज्यातील अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या १० हजारांवर पोचेल, असे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावावर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

१५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय अन्‌...

शालेय शिक्षण विभागाने १५ मार्च २०२४ रोजी संचमान्यतेचा मोठा निर्णय घेतला. किती विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षकांची किती पदे मंजूर होणार, याचे निकष निश्चित झाले. या निर्णयानुसार इयत्ता नववी व दहावीच्या वर्गात किमान २० पटाची अट आहे. त्यापेक्षा कमी पट असल्यास ते वर्ग, शाळा बंद कराव्या लागणार आहेत. यानिर्णयाविरोधातील सर्व याचिका निकाली काढत उच्च न्यायालयाने शालेय शिक्षण विभागाचा संचमान्यतेचा शासन निर्णय ग्राह्य मानला आहे. त्यामुळे २०२४-२५ व २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढणार आहे. त्यांच्या समायोजनाचा मोठा प्रश्न शालेय शिक्षण विभागासमोर असणार आहे.

मंत्रालयाकडे असा पाठविला प्रस्ताव...

मुंबईमध्ये अल्पसंख्यांक शाळांची संख्या खूप मोठी आहे. त्याठिकाणी बिगर अल्पसंख्यांक शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करता येत नाही. अशीच स्थिती बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांकडे पालकांचा कल वाढल्याने अनुदानित बिगर अल्पसंख्यांक शाळांमधील पट कमी होऊन अतिरिक्त शिक्षक वाढत आहेत. तरीपण, अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये शिक्षक भरती सुरुच आहे. त्यामुळे अतिरिक्तांच्या समायोजनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्यांक शाळांमध्येही बिगर अल्पसंख्यांक शाळांमधील शिक्षकांच्या समयोजनाला मान्यता मिळावी, असा तो प्रस्ताव असल्याचे शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.