तात्या लांडगे

सोलापूर : खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित व अशंत: अनुदानित शाळा- तुकड्यांवरील कार्यरत सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी २० टक्के वाढीव टप्पा मंजूर करण्यात आला आहे. शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांनी संबंधित शाळांना प्रस्ताव सादर करण्याचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार १२ सप्टेंबर रोजी (शुक्रवारी) सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत दयानंद कॉलेजमध्ये हा विशेष कॅम्प होणार आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी त्याठिकाणी विशेष व्यवस्था केली आहे.

शाळेचे वर्ग, तुकडी व अतिरिक्त शाखांच्या मान्यतेचे आदेश, शाळा मान्यता दिलेल्या किंवा अनुदानास पात्र ठरलेल्या मूळ ठिकाणी असल्याचे हमीपत्र किंवा स्थलांतर झालेले असल्यास त्यासंबंधीचे शासन आदेश, ज्या शासन आदेशानुसार शाळा अनुदानास पात्र ठरली ते शासन आदेश, २०२४-२५ वर्षातील संचमान्यता, अनुदानास पात्र वर्ग-तुकड्या व शाखा स्वयंअर्थसहायित्त तत्त्वावर सुरू नसल्याचे मुख्याध्यापकांचे प्रमाणपत्र, शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, सेवा सातत्य व मुख्याध्यापकांचे मान्यता आदेश, शाळेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचे आधारकार्ड व वैयक्तिक माहितीसह सर्व माहिती सरल प्रणालीवर भरल्याचे प्रमाणपत्र, संस्था-शाळेची शेवटची अद्ययावत बिंदुनामावलीची सत्यप्रत, शाळेला २०, ४० टक्के अनुदानासंबंधीचे शिक्षण उपसंचालकांचे आदेश, शाळा व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पद १०० टक्के अनुदानावर आल्यावर ते निवृत्तीवेतनास पात्र ठरतील याचे हमीपत्र, शाळेतील तुकडीच्या शेवटच्या वर्गातील पटाबाबत सरल प्रणालीतील पुरावा व त्यातील आधार अहवाल, शाळेत सध्या रिक्त असलेल्या व भविष्यात रिक्त होणाऱ्या शिक्षक पदांची भरती पवित्र प्रणालीद्वारे करणे बंधनकारक राहील, याचे प्रमाणपत्र, यापूर्वी अनुदानास पात्र ठरलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाच अनुदान लागू राहील याचे हमीपत्र, जुलै-ऑगस्ट २०२५ या महिन्यात शाळेला वितरित झालेल्या वेतनाची प्रत आणि शाळा डोंगरी-दुर्गम भागात असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र व प्रस्तावासोबत जोडलेली सर्व कागदपत्रे व माहिती खरी असल्याचे हमीपत्र देखील मुख्याध्यापकांना द्यावे लागणार आहे.

बायोमेट्रिक हजेरीला हमीपत्राचा पर्याय

शाळेतील विद्यार्थी तसेच कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक अथवा चेहरा ओळख प्रणालीद्वारे नोंदविण्याचे बंधन आहे. टप्पा अनुदानाचा प्रस्ताव सादर करताना त्यात मागील तीन महिन्यातील बायोमेट्रिक हजेरीचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. पण, त्याला हमीपत्राचा देखील पर्याय उपसंचालकांच्या आदेशातून देण्यात आला आहे.