तात्या लांडगे

सोलापूर : शाळेत शिकवत नाहीत, शाळेतील कामे करत नाहीत, तरीदेखील शासनाचा अर्धा-एक लाखाचा पगार घेणारे ‘लाडके शिक्षक’ नागपुरात सापडले. त्यानंतर राज्यभरातील अशा बोगस लाडक्या शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शेकडो कोटींचा गैरव्यवहार बाहेर येईल, अशी आशा आहे. त्याच्या शोधासाठी शासनाने मागील १३ वर्षांत नोकरीला लागलेल्यांची कागदपत्रे मागविली आहेत. कागदपत्रे पडताळणीसाठी पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमली आहे. पण, त्यापूर्वी मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी, उपसंचालकांकडून कागदपत्रे पडताळली जाणार आहेत.

राज्यातील एक लाख २३ हजार खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांसह सरकारी शाळांमधील सुमारे पावणेपाच लाखांहून अधिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे ‘शालार्थ’वर अपलोड केली जात आहेत. त्यासाठी ३० ऑगस्टपर्यंत मुदत असून मुख्याध्यापकांनी मुदतीत त्यांच्या शाळांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करायची आहेत. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात शैक्षणिक कागदपत्रांची (गुणपत्रिका आणि प्रशिक्षण प्रमाणपत्रे) सत्यता पडताळली जाणार आहे. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांकडील शालार्थ आयडी खरा की खोटा याची तपासणी शिक्षण विभागाच्या ऑनलाइन प्रणालीवरून होईल.

तिसऱ्या टप्प्यात शिक्षकांच्या सेवा पुस्तकाची देखील सखोल तपासणी होणार आहे. त्यात नोकरी काळातील नोंदी, रजा आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे पाहिली जातील. शेवटी आवश्यकतेनुसार विशेष समिती संशयास्पद कर्मचाऱ्यांच्या शाळेत जाऊन त्यांच्या कामाची आणि उपस्थितीची पडताळणी करणार आहे. त्यातून तो शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी खरोखरच त्या शाळेत नोकरीला आहे की नाही हे समोर येणार आहे.

विशेष समिती करेल अंतिम पडताळणी

शासनाने नोव्हेंबर २०१२ ते जुलै २०२५ या काळातील सर्व शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता, रूजू अहवाल, नियुक्ती आदेश, शालार्थ आयडी अशी कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्याध्यापकांनी ‘शालार्थ’वर अपलोड केलेली कागदपत्रे पहिल्यांदा शिक्षणाधिकारी तपासतील. त्यानंतर उपसंचालक स्तरावरून विशेष समितीकडे जातील. त्याठिकाणी अंतिम तपासणी होईल.

- महेश पालकर, संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, पुणे

...तर त्यांचा पगार बंद होणार

मुख्याध्यापकांनी अपलोड केलेली कागदपत्रे पहिल्यांदा वेतन अधीक्षक कार्यालय पाहिल आणि त्यानंतर त्याची पडताळणी शिक्षणाधिकारी करतील. शिक्षणाधिकारी त्यांच्या कार्यालयातील आवक-जावक रजिस्टरमधील नोंदीवरून तपासतील. त्यानंतर ती कागदपत्रे खरी किंवा खोटी, याची माहिती उपसंचालकांना कळवतील. तेथे पडताळणी होऊन सर्व कागदपत्रे विशेष चौकशी समितीकडे पाठवून तपासली जाणार आहेत. ज्यांची कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत, त्यांचा पगार लगेचच थांबविला जाणार आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पडताळणीची स्थिती

• एकूण शाळा

• १.२३ लाख

• शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी

• ४.८४ लाख

• कागदपत्रे अपलोडची मुदत

• ३० ऑगस्ट

• अंदाजे कागदपत्रे अपलोड

• १.७९ लाख