तात्या लांडगे

सोलापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबरला दिलेल्‍या निर्णयानुसार ५२ वर्षांपर्यंत वय असलेल्या शालेय शिक्षकांना आता दोन वर्षांत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण व्‍हावे लागणार आहे. फेब्रुवारी २०१३ पूर्वीच्या नियुक्ती झालेल्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गाला अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांना ही ‘टीईटी’ द्यावी लागणार आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल केलेली नाही आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांनी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण करावी, असेही पत्र काढलेले नाही. त्यामुळे उतारवयातील शिक्षकांची चिंता वाढली आहे.

फेब्रुवारी २०१३ नंतर शिक्षक भरतीसाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक केली आणि त्यानुसार भरती प्रक्रिया पार पडल्या. मात्र, त्यापूर्वी ‘टीईटी’ची अट नसल्याने डीएडच्या गुणांवरून शिक्षक भरती करण्यात आली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्वच शिक्षकांसाठी ज्यांचे वय ५२ वर्षांपर्यंत आहे, त्यांना टीईटी बंधनकारक असल्याचा निकाल दिला आहे. त्यासाठी न्यायालयाने दोन वर्षांची मुदत दिली असून मुदतीत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधितांवर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई केली जाईल, असाही इशारा दिला आहे.

दुसरीकडे पदोन्नतीसाठी देखील ‘टीईटी’ बंधनकारक असल्याचे निकालात नमूद आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता केंद्रप्रमुखांची पदभरती करण्याचा निर्णय घेतला, त्यासाठी देखील या निकालामुळे अडचणी येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे राज्यातील दीड लाख शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयावर राज्य सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, यासाठी अनेक शिक्षक संघटना आता रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत.

शिक्षण नव्हे वर्ग कोणता हे महत्त्वाचे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ज्या शिक्षकांची नियुक्ती इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गावर झाली आहे, त्यांना ‘टीईटी’ बंधनकारक आहे. त्या निर्णयानुसार जे शिक्षक डीएड किंवा बीएड झालेले आहेत हे महत्त्वाचे नसून वर्ग महत्त्वाचा आहे.

- महेश पालकर, संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण

केंद्रप्रमुखांच्या पदोन्नतीलाही अट

शालेय शिक्षण विभागाने केंद्रप्रमुखांच्या रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५० टक्के जागा पदोन्नतीने तर ५० टक्के जागा सरळसेवा पद्धतीने स्पर्धा परीक्षेतून भरल्या जातात. जिल्हा परिषदेच्या शाळांवरील मुख्याध्यापकांना किंवा सहा वर्षे अनुभव असलेल्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांना देखील सेवाज्येष्ठतेनुसार केंद्रप्रमुखपदी पदोन्नती दिली जाते. आता या पदोन्नतीसाठी देखील ‘टीईटी’ बंधनकारक असल्याने पदोन्नतीने पदभरती रखडण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.