तात्या लांडगे

सोलापूर : विधानसभा निवडणुकीत लाडक्या बहिणींमुळे महायुतीची राज्यात सत्ता आली. त्या लाडक्या बहिणींची नाराजी आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीला परवडणार नाही. त्यामुळे लाडक्या बहिणींची ‘ई-केवायसी’ची प्रक्रिया तुर्तास थांबविली आहे. ऑक्टोबरचा लाभही पुढील आठवड्यात दिला जाणार आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला २८ जून २०२४ रोजी मान्यता दिली. जुलै २०२४ पासून योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. १५ ऑक्टोबर २०२४ च्या मुदतीत राज्यभरातून दोन कोटी ५६ लाख महिलांनी योजनेसाठी अर्ज केले. पण, सहा महिन्यांनी निकषांवर बोट ठेवत योजनेच्या लाभार्थींची पडताळणी सुरू झाली. पहिल्यांदा चारचाकी वाहने असलेल्या महिला, केंद्र व राज्य सरकारच्या वैयक्तिक योजनांचे लाभार्थी, सरकारी नोकरदार महिला, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी महिलांचा शोध घेण्यात आला.

याशिवाय चुकीचे वय दाखवून किंवा वय कमी-अधिक असताना देखील योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांचाही त्यात समावेश होता. पडताळणीनंतर राज्यातील सुमारे ४५ लाख महिलांना लाभ मिळालेला नाही. आता ‘ई-केवायसी’तून ज्या लाभार्थी महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न दोन लाखांपेक्षा जास्त आहेत, त्यांचा शोध घेतला जाणार आहे. या निकषांनुसार राज्यभरातील ७० लाखांहून अधिक महिला अपात्र ठरतील, अशी शक्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्तविली आहे.

ई-केवायसी करावी लागेल, पण मुदत नाही

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांनुसार पात्र असलेल्या महिलांचा लाभ बंद होणार नाही. शासनाने आता प्रत्येक लाभार्थीस ई-केवायसी करावी लागणार आहे. योजनेच्या वेबसाईटवरील ई-केवायसी करण्यातील तांत्रिक अडचणी आता दूर झाल्या आहेत. पण, लाभार्थींनी ई-केवायसी कधीपर्यंत करायची, त्याची मुदत सध्यातरी निश्चित नाही.

- प्रसाद मिरकले, महिला व बालकल्याण अधिकारी, सोलापूर

लाडकी बहीण योजनेची स्थिती

• सुरवातीचे लाभार्थी

• २.५७ कोटी

• सुरवातीची तरतूद

• ४५,००० कोटी

• लाभ न मिळणारे लाभार्थी

• ४५.३४ लाख

• सध्याची वार्षिक गरज

• ३१,५०० कोटी

‘अन्नपूर्णा’ योजनेचा लाभ मिळालाच नाही

राज्य सरकारने ३० जुलै २०२४ रोजी शासन निर्णय काढला. त्यानुसार उज्वला योजनेतील ५२ लाख १६ हजार महिला लाभार्थी आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थींसाठी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जाहीर केली. योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिला कुटुंबास दरवर्षी मोफत तीन गॅस सिलिंडर अपेक्षित होते. मात्र, अजूनपर्यंत ते गॅस सिलिंडर मिळालेले नाहीत. दुसरीकडे लाडक्या बहिणींना दरमहा २१०० रुपये देण्याचेही महायुतीने विधानसभेच्या प्रचारात सांगितले होते. त्याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यातच आता ई-केवायसी बंधनकारक केल्याने महिलांची नाराजी वाढू शकते. त्यामुळे तुर्तास ही प्रक्रिया थांबविली आहे.