मुंबई - जन्म आणि मृत्यूची निर्धारित वेळेपेक्षा विलंबाने नोंदणी करणाऱ्या नोंदींबाबत संबंधित प्रशासकीय कार्यालयांद्वारे तपासणी करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जन्म आणि मृत्यूच्या दाखल्याची नोंद करताना अनेक प्रकारच्या तरतुदींचा भंग केला जात आहे, असे निदर्शनास आणणारी अनेक प्रकरणे न्यायालयांमध्ये दाखल होत असतात. अनेक प्रकरणांमध्ये जन्मतारखेची नोंद ही छाननी समितीकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रानंतर अधिकृत करण्यात आलेली असते. अशा प्रकरणांमुळे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल केली असून, मुंबईसह राज्यभरातील सर्व महापालिका, नगर परिषदांना दिले आहेत.