राज्यातलं महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) संविधानाचं पालन करत नाहीय. संविधानाविरोधात सरकारचं काम सुरुय. ज्या प्रकारे कायदे केले जात आहेत, ते संविधानाविरुध्द आहेत. सरकारचे कायदे संविधानाच्या (Constitution) चौकटीत बसत नाहीयत. तसेच सरकारकडून वारंवार राज्यपालांचा अपमान केला जात आहे. तो पूर्णपणे चुकीचा आहे, असा आरोप महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी ठाकरे सरकारवर केलाय.

ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारवर काही मोठ्या लोकांचा दबाव आहे. तसेच मध्य प्रदेशाप्रमाणेच राज्य सरकारनं कायद्यात बदल करावा, आम्ही पाठिंबा देऊ असं सूचक विधान देवेंद्र फडणवीस यांनी काल केलं होतं. विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा (Maharashtra Budget Session 2022) दुसरा दिवस ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) आणि नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्या राजीनाम्याची मागणी या दोन मुद्यांवरून गाजला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला पुन्हा एकदा धक्का बसल्यानं भाजपकडून ठाकरे सरकारची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. पण, या मुद्यावरून आक्रमक होताना आमदारांचं निलंबन होणार नाही याची काळजी घ्यावी असा कानमंत्रही विरोधी पक्षनेते फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिला. आज फडणवीसांनी ठाकरे सरकारला पुन्हा धारेवर धरलं.

ओबीसींच्या बाबतीत सरकार दिशाभूल करत आहे - फडणवीस

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्यानं फक्त केंद्र सरकारकडं बोट दाखवलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत पुन्हा एकदा नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला. सर्वोच्च न्यायलयानं राज्य सरकारला चपराक लगावलीय. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भाजपची मागणी आहे. इम्पिरीकल डेटाबाबतचा निर्णय 2010 साली आला होता. परंतु, या सरकारनं काहीच केलं नाही. साधं कमिशन देखील तयार केलं नाही, असं सांगत फडणवीसांनी ठाकरे सरकारवर आरोप केलेत.