मुंबई- धनगर आरक्षणासाठी सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीसाठी उपस्थित होते. आरक्षणावर तोडगा न निघाल्याने आंदोलन सुरुच राहणार आहे. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी बैठकीनंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली.

धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जीआर काढण्यात यावा, अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे करत आहोत. सर्व जिल्हा अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात, धनगर समाजाला एसटीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे. याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केले आहे, अशी माहिती गोपीचंद पडळकर यांनी दिली.

चार जीआर आम्ही सरकारला दिले आहेत. त्यातील एक मध्य प्रदेशातील आहेत. यात छत्री आणि छतरी याबाबतचा एक जीआर काढण्यात आला. बिहार सरकारने एक जीआर काढून धनगर आणि ओरान एकच असल्याचं सांगून आरक्षण मंजूर केलं.

मध्य प्रदेशात गौंड आणि गौवारी समाजाला जातीचे प्रमाणपत्र दिले. चौथ्या प्रकरणात तेलंगनाने सहा टक्के एसटीचे आरक्षण दहा टक्के केले. राज्य सरकारच्या अधिकारात हे निर्णय झाले आहेत, असं पडळकर यांनी सांगितलं.

जीआरबाबत चर्चा झाली. चर्चेनंतर एक समिती स्थापन करण्याचं ठरलंय. यात महाराष्ट्र सरकारमधील अधिकारी आणि त्यांच्यासोबत धनगर समाजाचे तज्ज्ञ लोक असतील. ही समिती या तीन राज्यांमध्ये जातील आणि याबाबत अहवाल तयार करतील.

हा अहवाल ऍटर्जी जनरलकडे पाठवण्यात येईल. दोन महिन्यांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. त्यानंतर राज्यसरकारने धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्यायचं याबाबत बैठकीमध्ये चर्चा झाल्याचं पडळकरांनी सांगितलं.

दोन महिन्यांच्या कालावधीत सरकारने धनगर समाजाला सर्व योजनांचा लाभ द्यावा. तसेच हाय कोर्टामध्ये धनगर समाजाच्या खटल्याला पाठिंबा देण्याची सरकारने तयारी दाखवली आहे. तसेच, गरज पडल्यास मराठा समाजाचे आरक्षण देताना कमिटी नेमली होती. तशीची समिती एक धनगर समाजासाठी कमिटी नेमली जाईल. याची गरज पडली तरच असं करायचं, असं पडळकर म्हणाले. (Latest Marathi News)