Maharashtra Bjp: लोकसभा निवडणुकीतील निकालाच्या पार्श्वभूमीवर आगामी विधानसभा निवडणुकीत कोणताही धोका स्वीकारण्यास भाजप तयार नसल्याचे केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या दौर्‍यावरून स्पष्ट झाले आहे.

आपल्या पुणे मुक्कामा दरम्यान राज्यातील प्रमुख नेत्यांसह पदाधिकार्‍यांकडून शहा यांनी विद्यमान आमदारांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. निष्क्रिय आमदारांना नारळ देऊन नव्या चेहर्‍यांना संधी देण्याबाबत चर्चा झाली असल्याची अधिवेशनाच्या ठिकाणी कुजबुज सुरु होती.(bjp pune meeting 2024)

लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रामध्ये भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही. केवळ नऊ जागांवरच समाधान मानावे लागले. लोकसभेतील पक्षाची सुमार कामगिरी लक्षात घेऊन आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुती असली तरी जास्त जागा लढण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.

याच पार्श्‍वभूमीवर राज्यात कार्यकर्त्यांमधील नैराश्य दूर होऊन उत्साह निर्माण होणे आवश्यक आहे यासाठी अधिवेशन घेण्यात आले होते.

शहा हे शनिवारी रात्री पुण्यात मुक्कामी आले होते. काल रात्री राज्यातील तसेच आज सकाळीही अधिवेशनाच्या ठिकाणी येण्यापूर्वीही त्यांनी प्रदेश सरचिटणीसांशी चर्चा करून राज्यातील स्थितीचा आढावा घेतला. तसेच यावेळी प्रदेश कोअर कमिटीची बैठकही घेण्यात आली. राज्यातील वातावरण भाजपसाठी फारसे पोषक नाही, कार्यकर्ते, पदाधिकारी संभ्रमात आहेत अशी माहिती यावेळी शहा यांना देण्यात आली. त्याचा उल्लेख शहा यांनी भाषणात देखील केला.

विधानसभा निवडणुकीमध्ये नव्या चेहर्‍यांना संधी देण्याचा विचार होईल अशी चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली.

२०१९ निवडणुकीत जेथे चांगले मताधिक्य मिळाले होते, तेथील मताधिक्य कशामुळे घटले? आमदार, संघटना, माजी नगरसेवक, माजी जिल्हा परिषद सदस्यांची ताकद असूनही पिछाडी का राहिली, यावर चर्चा करण्यात आली. ज्या आमदारांचा नागरिकांशी जास्त संपर्क नाही, सोशल मिडिया वरही पक्षाची भूमिका मांडण्यात निष्क्रिय आहेत अशांना डच्चू देऊन नव्या चेहऱ्यांचा विधानसभेसाठी विचार केला जावा अशी मागणी शाह यांच्याकडे करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

लोकसभेतील चुकीची पुनरावृत्ती टाळणार

लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी काही मतदारसंघातील उमेदवार बदलले जावेत अशी मागणी स्थानिक कार्यकर्ते, पदाधिकार्‍यांकडून करण्यात आली होती. पण पक्ष नेतृत्वाने या खासदारांवर विश्‍वास कायम ठेवत त्यांना पुन्हा उमेदवारी दिली होती. त्याची नाराजी भाजपला भोवली असून, महाराष्ट्रातील काही उमेदवार बदलले असते तर आणखी काही जागा जिंकता आल्या असत्या. त्यामुळे या चुकीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी राज्यातील सुमार कामगिरी असणाऱ्या, जन संपर्क न ठेवणार्‍या आमदारांना उमेदवारी नाकारली जाऊ शकते.