महाराष्ट्रातील राजकारणावर पकड ठेवण्यासाठी सहकार हातात असणे आवश्‍यक आहे. आमदारकी, खासदारकी सहज मिळवता येते परंतु सहकाराच्या राजकारणात सहजासहजी एन्ट्री करता येत नाही. राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादीला ज्या सहकाराने ताकद दिली तोच सहकार आज मोडकळीस आला आहे. राज्यातील गाव पातळीवरील सहकाराचे नवनिर्माण करण्यासोबतच नव्याने सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा मास्टर प्लॅन केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांनी हाती घेतला आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात नव्याने सहकारी संस्था स्थापन केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला उद्दिष्ट दिले जाणार आहे. नव्याने स्थापन होणाऱ्या सहकारी संस्थांना आर्थिक पाठबळ देण्यासोबतच त्या त्या गावातील शासकीय जागाही देण्याची तयारी सहकार विभागाने केली आहे. जिल्हा पातळीवर सहकाराचे नवनिर्माण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या समितीमध्ये जिल्हा परिषद, जिल्हा न्यायालय, जिल्हा बँक, जिल्हा दूध संघ यासह त्या त्या जिल्ह्यातील सहकाराशी निगडित असलेल्या अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांचा समावेश या समितीत करण्यात आला आहे.

राज्य पातळीवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अशीच समिती असणार आहे. ही समिती जिल्हा पातळीवरील कार्यवाहीचा आढावा घेणार आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार खात्याशी ही समिती समन्वय साधणार आहे. गाव पातळीवरील प्राथमिक सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांच्या राजकारणात भाजप दमदार एन्ट्री करणार आहे. त्यामुळे आगामी काळातील जिल्हा बँक, जिल्हा दूध संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या यांच्या राजकारणात नवे स्पर्धक तयार होणार आहेत. सहकारात स्पर्धा वाढल्याने गुणवत्ता येण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.

आयात नेत्यांमुळे सहकारात प्रवेश

केंद्राच्या आणि राज्याच्या राजकारणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची जादू असल्याने २०१४ ते आतापर्यंत राज्याच्या राजकारणातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे अनेक दिग्गज नेते भाजपत गेले आहेत. या नेत्यांमुळे सहकारात भाजपचा प्रवेश झाला आहे. जिल्हा बँक, बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी दूध संघ यामध्ये कधी नव्हे ते भाजपचे पदाधिकारी दिसू लागले आहेत. नव्या सहकारी संस्था स्थापनेमुळे भाजप मुळापासून सहकारात रुजणार असल्याचे दिसते.