मुंबई :  ‘सगळेच प्रश्न जर केंद्र सरकारकडे  ढकलणार  असाल तर  तुम्ही सत्तेवर काय माशा मारायला आणि वसुली करण्यासाठी आहात काय?’ असा सवाल करत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्य सरकारवर घणाघाती टीका केली. सगळेच केंद्राने करायचे असेल तर राज्यही  केंद्राकडे चालवायला  द्या.  तसेच आगामी काळात ज्या कोणत्या निवडणुका होतील,  त्यात  २७  टक्के उमेदवारी ही इतर मागास प्रवर्गाला (ओबीसी) देण्याचा आमचा निर्धार पक्का आहे. तशी घोषणा आम्ही पूर्वीच केली आहे असे ते म्हणाले. मुंबईत  भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी आणि जिल्हा अध्यक्षांच्या  कार्यकारिणीच्या  बैठकीत ते बोलत होते.

फडणवीस म्हणाले की, ‘‘ ओबीसी आरक्षणावर गदा आणण्याचा प्रयत्न २०१७-१८ मध्ये सध्याच्या महाविकास आघाडीतील नेत्यांनीच केला होता. तत्कालीन भाजप सरकारला अडचणीत आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. मात्र आम्ही सजग होतो. विविध उपाययोजना केल्याने अनेक ठिकाणी ओबीसींना अधिकचे प्रतिनिधित्व देण्याचे काम आम्ही आमच्या काळात केले. मात्र राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यावर पहिल्यांदा ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा २०१९ मध्ये चर्चेत आला. पण या सरकारने केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले. वारंवार न्यायालयात सातत्याने तारखा मागण्याचे काम केले. सर्वपक्षीय बैठकीत मान्य करायचे आणि नंतर काहीच करायचे नाही, हेच त्यांचे धोरण राहिले.’’

विश्वासघात केला

सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार इम्पिरिकल डेटा मागितला तरी जनगणनेचा डेटा की इम्पिरिकल डेटा यतच महाविकास आघाडी सरकारने घोळ घातला. राज्य मागासवर्ग आयोगाने एका महिन्यात अहवाल तयार करण्याची तयारी दर्शविली पण राज्य सरकारने त्यांना सुविधाच दिल्या नाही अशी जहरी टीका त्यांनी यावेळी केली. अखेर राज्य मागासवर्ग आयोगाला शेवटी स्वतंत्र प्रसिद्धी पत्रक काढून खुलासा करावा लागला. या सरकारने ओबीसींचा विश्वासघात केला आहे असा आरोप फडणवीसांनी केला. ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा मिळत नाही, तोवर भाजपचा संघर्ष थांबणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. या महाविकास आघाडी सरकारमधील पक्षांच्या मालकांना ओबीसी आरक्षण नको असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

महाविकास आघाडी सरकारमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले असून ते पुन्हा मिळेपर्यंत राज्य सरकारबरोबर संघर्ष चालूच ठेवावा व त्यासोबत ओबीसींच्या शिक्षण व रोजगाराच्या प्रश्नांसाठीही ‘ भाजप ओबीसी मोर्चा’ने संघर्ष करावा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले त्याला दोन वर्षे झाली पण या सरकारने काही केलेले नाही. त्यांना ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नाही.

- चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष भाजप

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या आजच्या परिस्थितीस केवळ भारतीय जनता पक्ष व देवेंद्र फडणवीस हेच जबाबदार आहेत. भाजपचा डीएनए ओबीसीविरोधी आहे आणि आता ओबीसी आरक्षणाबद्दल भाजपा दाखवत असलेले प्रेम हे ‘पुतणा मावशीचे’ आहे. देशातील आरक्षण संपविणे हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भारतीय जनता पक्षाचा अजेंडा आहे.

- नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेस

ओबीसी आरक्षणाला आम्ही विरोध केला किंवा हे सरकारचे अपयश आहे म्हणणाऱ्यांना खरंतर जनाची नाही तर मनाची तरी लाज वाटली पाहिजे. मागील पाच वर्षांच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात केस चालू होती त्यावेळी जो इम्पिरिकल डेटा देणे अपेक्षित होते तो भाजपच्या राज्यातील आणि केंद्रातील सरकारने दिला नाही. त्यामुळे हे त्यांचे अपयश आहे.

- धनंजय मुंडे, सामाजिक न्यायमंत्री