राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आणि विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षात वार पलटवार सुरु असल्याचे पाहायला मिळते आहेत. त्यातच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून राज्यातील महिला अत्याचाराच्या घटनांबद्दल चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन भरवण्याची सुचना केली होती. त्याला उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्युत्तर दिलं होतं. उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्र लिहील्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या महिला आमदारांनी आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीलं आहे.

साकीनाकामध्ये झालेल्या महिला अत्याचार प्रकरणाच्या पार्श्वभुमीवर राज्यपाल भगसिंग कोश्यारी यांच्या पत्रापासून सुरु झालेला या लेटर वॉरमध्ये भाजपच्या १२ महिला आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीले आहे. या पत्रातून भाजप आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांवर जोरदार टीका केली आहे. आपण मुख्यमंत्री झाल्यापासून कोणत्याही समस्येसाठी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवता. राज्यातील महिला असूरक्षित आहेत, त्यात आपण संसदेच्या अधिवेशनाची मागणी करत आहात. आपण राज्याची अब्रू थेट दिल्लीच्या वेशीवर टांगता आहात असा आरोप या महिला आमदारांनी केला आहे. माधुरी मिसाळ, विद्या ठाकूर, प्रा.देवयानी फरांदे, मनिषा चौधरी, सीमा हिरे, श्वेता महाले पाटील, मेघना साकोरे बोर्डीकर, डॉ. नमिता मुंदडा, मंदा म्हात्र, भारती लव्हेकर, मोनिका राजाळे, मुक्ता टिळक यांनी हे पत्र लिहीले आहे.

प्रति,

मा.श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे,

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,

मंत्रालय, मुंबई

महोदय,

आता कोरोनाचे निर्बंध बरेचसे शिथिल होऊन जनजीवन पूर्वपदावर येऊ पाहात असल्याने आपणही मंत्रालयातील कार्यालयात रुजू झाला असाल या अपेक्षेने आम्ही, महाराष्ट्रातील सावित्रीच्या लेकी आपणास हे पत्र मंत्रालयाच्या पत्त्यावर पाठवत आहोत. राज्याची कायदा सुव्यवस्था, महिलांची आणि एकूणच जनतेची सुरक्षा हा संपूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असतो, हे आपणास माहीत आहे. माननीय राज्यपाल महोदयांना लिहिलेल्या पत्रात तसा उल्लेख आपण केल्याचे आढळते. परंतु, कायदा सुव्यवस्थेशी संबंधित विषय राज्याच्या गृहखात्याशी संबंधित असल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयाशी त्याचा संबंध नाही असे आपण अन्य एका संदर्भात स्पष्ट केल्याचा उल्लेख गृहखात्याने केल्याच्या बातम्या प्रसृत झाल्यामुळे, राज्यात रसातळाला गेलेल्या कायदा सुव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत आणि दिवसागणिक महिलांवर सुरू असलेल्या तालिबानी अत्याचारांबाबत आपणास वा आपल्या कार्यालयास त्याची नेमकी कल्पना असेल किंवा नाही याबाबत आम्ही साशंकच आहोत. महाराष्ट्रात महिलांवर अत्याचार होत असल्याची कबुली आपण माननीय राज्यपालांना पाठविलेल्या पत्रातून दिली असली, तरी साकीनाक्यातील त्या दुर्दैवी पाशवी अत्याचारानंतरही मुंबईपलीकडेदेखील असलेल्या महाराष्ट्रात त्यानंतर घडलेल्या काही घटना आपल्या कार्यालयापर्यंत पोहोचल्या नसाव्यात असे दिसते. परभणीमध्ये एका अल्पवयीन कन्येवर सामूहिक पाशवी बलात्कार झाला, आणि त्यानंतर या लेकीने अत्यंत वैफल्यग्रस्त होऊन विष प्राशन करून आपले आयुष्य संपविले हे गृहखात्यामार्फत आपल्या कार्यालयास कळविले गेले असेलच. आपण म्हणता त्याप्रमाणे अशी गुन्हेगारी काही एकट्या महाराष्ट्रात नाही. अन्य राज्यांतही ती आहे. पण आपण त्यामध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे याचा अभिमान बाळगावा अशी ही स्थिती खचितच नाही. नापासांच्या स्पर्धेत सर्वाधिक गुण संपादन करून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा पळपुटेपणा पुन्हा अशा प्रकरणांतही दाखवावा ही आम्हा शिवरायांच्या महाराष्ट्रातील सावित्रीच्या लेकींसाठी लाजीरवाणी बाब आहे. देशाच्या अन्य राज्यांतही गुन्हेगारी आहे, हे आपले कातडीबचाऊ समर्थन शिवरायांच्या महाराष्ट्रास साजेसे नाही हे आम्ही आपणास हतबलपणे निदर्शनास आणून देत आहोत.

महोदय, आपण मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यापासून राज्याच्या प्रत्येक समस्येवर केवळ केंद्राकडे बोट दाखविण्याचे कर्तृत्व दाखविले आहे. आता राज्यातील महिला भयंकर असुरक्षिततेच्या वातावरणात वावरत असताना व दिवसागणिक महिलांची अब्रू लुटली जात असतानादेखील आपण संसदेच्या अधिवेशनाची मागणी करून राज्याची अब्रू थेट दिल्लीच्या वेशीवर टांगण्याचा प्रयत्न कशासाठी करत आहात हे आम्हा सावित्रीच्या लेकींसाठी अनाकलनीय आहे. राज्यातील महिलांच्या सन्मानाबद्दल आपण नेहमी छत्रपती शिवरायांच्या नीतीचा आदर्श ठेवत असतो. महाराष्ट्राच्या स्त्रीसन्मानाचा इतिहास आज खुंटीवर ठेवल्याच्या भावनेने आम्ही व्यथित आहोत. महोदय, अन्य राज्यांतील गुन्हेगारीशी तुलना करून महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी आणि महिलांवरील पाशवी अत्याचारांचे समर्थन होऊ शकणार नाही. या गुन्हेगारीस कठोर पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारनेच पावले उचलावयास हवीत. त्याकरिता, गृहखात्याच्या अखत्यारीतील अशा घटनांची मुख्यमंत्री या नात्याने दखल घेणे हे आपले कर्तव्य ठरते. केंद्र सरकार अधिवेशन आयोजित करण्याबद्दल सांगण्याऐवजी महाराष्ट्रातील या लज्जास्पद घटनांचे पाढे संसदेत वाचले जावेत अशी अपेक्षादेखील न करता, अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रमुख म्हणून आपण ठोस कृती करून महिलांना सुरक्षिततेची हमी द्यावयास हवी, अशी आम्हा त्रस्त महिलांची मागणी आहे.

केवळ अधिकारी स्तरांवर बैठका घेऊन आणि आदेशांचे कागदी घोडे नाचवून कायदा सुव्यवस्था स्थिती राखण्याचे आपले प्रयत्न फोल आहेत. त्याकरिता सुरक्षा दलांना दबावमुक्त वातावरणात त्यांचे कर्तव्य बजावण्याची मुभा देणे आवश्यक आहे. राज्यातील महिला अत्याचाराच्या अनेक घटनांमध्ये गुन्हेगारांना पाठीशी घालून पीडित महिलांचीच उपेक्षा होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा वेळी केवळ आपल्या खात्याच्या अखत्यारीतील घटना नाही असे लंगडे युक्तिवाद करून स्वतःचा बचाव करण्यामुळेच गुन्हेगारीस खतपाणी मिळत आहे, हेही आम्ही आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. राज्यपाल महोदयांना उत्तर देऊन आपण राज्यातील अत्याचारपीडित महिलांच्या वेदनेची थट्टा उडविली आहे, अशी आमची भावना आहे. केंद्र सरकारकडे बोटे दाखवून अशा घटनांची जबाबदारी आपणास टाळता येणार नाही, असा इशारा आम्ही महाराष्ट्रातील भयग्रस्त महिलावर्गाच्या वतीने आम्ही देत आहोत. आपण योग्य ती दखल घ्याल व राज्यातील अनागोंदीचे लंगडे समर्थन तरी थांबवाल, अशी अपेक्षा आहे.

कळावे,

आपल्या,

अन्यायग्रस्त महाराष्ट्रातील हतबल सावित्रीच्या लेकी,