राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे नेते मंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भुजबळ कुटुंबीयांना उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाने बेनामी अपसंपदा संदर्भात केलेल्या ४ तक्रारी रद्द केल्या आहेत. छगन भुजबळ, समीर आणि पंकज भुजबळ यांच्याशी निगडीत या मालमत्ता होत्या.

राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेनामी प्रोहिबेशन अॅक्ट अंतर्गत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. तसेच सप्टेंबर २०२१ मध्ये आयकर विभागाने विशेष कोर्टात तक्रारी दाखल करत मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात सल्लग्न (जप्त) केल्या होत्या.

सुमारे ४ डझन बनावट कंपन्यांच्या नावाखाली भुजबळ कुटुंबीयांनी बेनामी मालमत्ता जमा केली, असा आरोप या तक्रारींमध्ये करण्यात आला होता. आयकर विभागाच्या तक्रारीच्या आधारे दंडाधिकाऱ्यांनी १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी भुजबळ कुटुंबीयांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू केली होती.

दरम्यान भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या कंपन्यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायाधीश आर एन लढ्ढा यांच्या एक्कल पीठाने आयकर विभागाच्या या तक्रारी रद्द केल्या आहेत. २०१६ चा कायदा जुन्या प्रकरणांना लागू होत नसल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेत हा निर्णय देण्यात आला आहे.

तक्रारी रद्द करण्यासोबतच छगन भुजबळ यांच्याविरोधात दाखल झालेला फौजदारी कारवाई देखील कोर्टाने रद्द केली. त्यामुळे मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.