मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या (Former Home minister anil deshmukh) अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होताना पाहायला मिळत आहे. अनिल देशमुख यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, ईडी समन्स रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा (high court on anil deshmukh case) नकार दिला आहे. तसेच दुसऱ्या खंडपीठापुढे दाद मागण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी दिले आहेत.

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपये वसलुचे टार्गेट दिले होते, असा गंभीर आरोप केला होता. त्यानंतर अनिल देशमुखांच्या मागे ईडीचा ससेमिरा लागला. सीबीआयकडून देखील त्यांची चौकशी केली जात आहे. आतापर्यंत अनेकवेळा ईडीने समन्स पाठवून देखील अनिल देशमुख चौकशीसाठी हजर नव्हते. त्यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिल्याने देशमुखांना ईडीच्या कारवाईपासून कुठलाही दिलासा नाही.

दरम्यान, अनिल देशमुख यांचे जावई डॉ. गौरव चतुर्वेदी यांना सीबीआयनं ताब्यात घेतलं होतं. पण देशमुख यांच्या कुटुंबियांनी डॉ. चतुर्वेदी यांचं अपहरण झाल्याचा आरोप केला होता. कुठलीही माहिती न देता या दोघांना ताब्यात घेतल्याचं कुटुंबियांचं म्हणणं होतं. मात्र, आता गौरव चतुर्वेदींना सीबीआयकडून सोडण्यात आलं आहे. सीबीआयकडून त्यांची 20 मिनिटे चौकशी झाली. गरज पडल्यास पुन्हा चौकशी करणार असल्याचंही कळवण्यात आलंय. त्यांचे वकिल आनंद बागा यांची मात्र चौकशी अजून सुरु आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होणार हे नक्की आहे.