राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे नेते मंत्री छगन भुजबळ यांना मुंबई सत्र न्यायालयाचे खडे बोल सुनावले आहेत. विनाकारण सुनावणी तहकूब करणार नाही अशा शब्दात मुंबई सत्र न्यायालयाने भुजबळांना सुनावले.

लोकप्रतिनिधींवरील खटले जलदगतीने मार्गी लावण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याचं देखील न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं. मात्र अनेक खटल्यांच्या बाबतीत लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार सुनावणी तहकुब करण्याची विनंती केली जाते. परंतु यापुढे असे घडणार नाही न्यायालयाने म्हटले आहे. विशेष पीएमएलए कोर्टाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी मंत्री छगन भुजबळांना सुनावले खडे बोल सुनावले आहेत.

सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) २०१६ साली तत्कालीन छगन भुजबळ यांच्यासह पंकज आणि समीर भुजबळ अशा एकूण ५२ आरोपींविरुद्ध ८५० कोटींचा महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा व इतर गैरव्यवहार प्रकरणांत गुन्हा दाखल केला होता. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींन्वये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात पंकज व समीर भुजबळ यांनी मनी लाँड्रिंगचा खटला रद्द करण्याची विनंती करीत विशेष पीएमएलए न्यायालयात अर्ज केला. त्यांच्यापाठोपाठ संजय जोशी, तन्वीर शेख, सत्येन केसरकर व राजेश धारप या चार आरोपींनी अर्ज केले होते.

मात्र भुजबळ बंधूसह सर्व आरोपींचे अर्ज न्यायालयाने धुडकावले आहेत. तसेच गुरुवारी न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्या समोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती वकिलांकडून करण्यात आली. मात्र, यापुढे आवश्यक कारण असल्याशिवाय सुनावणी तहकूब करणार नाही असे न्यायालयाने वकिलांना खडसावलं. आता या प्रकरणाची ११ डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.