पुणे - शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु या प्रवेश प्रक्रियेतंर्गत देण्यात येणारी शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य सरकारने तीन वर्षांपासून दिलेली नाही. परिणामी, शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता विद्यार्थ्यांना नव्याने प्रवेश दिले जाणार नसल्याची भूमिका खासगी शाळा चालकांनी घेतली आहे. राज्यातील जवळपास चार हजारांहून अधिक खासगी शाळांनी यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आरटीई अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश दिले जातात. सध्या शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या अंतर्गत राज्यात लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आरटीई २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतंर्गत शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम सरकारकडून शाळांना देण्यात येते. मात्र, या शाळांना तीन वर्षांपासून शुल्क प्रतिपूर्तीची काही रक्कम अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे शाळा चालविणे अवघड होत आहे. याबाबत शिक्षणाधिकारी, शिक्षण संचालक, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण सचिव यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. परंतु, कोणतीही सकारात्मक पावले सरकारने उचलली नाहीत. त्यामुळे शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळत नाही, तोपर्यंत नवीन प्रवेश घेणार नाही, अशी भूमिका घ्यावी लागत असल्याचे इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशनचे (आयईएसए) कार्याध्यक्ष राजेंद्र सिंग यांनी सांगितले. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शालेय शिक्षण विभागाने शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वितरित करण्यासाठी राज्य सरकारकडे २०० कोटींची मागणी केली आहे. मात्र वित्त विभागाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे शाळाच नव्हे, तर शिक्षण विभाग वित्त विभागाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

राज्यात ‘आयईएसए’शी संलग्न जवळपास चार हजार २२८ शाळा आहेत. या सर्व शाळांसह राज्यातील अन्य शाळा आरटीई २५ टक्के प्रवेशावर बहिष्कार टाकत आहेत. सरकारने तीन वर्षांची शुल्क प्रतिपूर्ती न दिल्याने शाळांना हा निर्णय घ्यावा लागला. एकीकडे सरकार शुल्क प्रतिपूर्ती देत नाही आणि दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा म्हणून दबाव टाकत आहे. सरकारने शाळांना वेळीच दाद न दिल्यास ‘शाळा बंद’ ठेवण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जातील.
- राजेंद्र सिंग, कार्याध्यक्ष, इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशन

Edited By - Prashant Patil