तात्या लांडगे

सोलापूर : शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या वैयक्तिक मान्यता, उपसंचालकांनी दिलेला शालार्थ आयडीची पडताळणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नोव्हेंबर २०१२ नंतर नियुक्त झालेल्या सर्वांची कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्याचे आदेश दिले. त्याची मुदत आज (ता. १५) संपली, तरीदेखील सोलापूर जिल्ह्यातील ३५६ खासगी प्राथमिक शाळांपैकी १२१ शाळांनी व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ६५३ शाळांपैकी सुमारे १०० शाळांनी सर्वांची कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत. त्यामुळे शासन आदेशानुसार त्या शाळांमधील तीन हजार ८९ जणांचा पगार थांबविला जाईल, असे वेतन अधीक्षकांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण विभागाने नोव्हेंबर २०१२ ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत मान्यता मिळालेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. या आदेशांचे पालन न केल्यास त्या शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबवले जातील, असेही आदेशातून स्पष्ट केले आहे. त्या आदेशानुसार सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी त्यांच्या शाळेतील शिक्षकाची वैयक्तिक मान्यता, संस्थेतील रुजू अहवाल व नियुक्ती आदेश आणि शालार्थ आयडी अपलोड करणे अपेक्षित आहे.

दरम्यान, आदेशात जरी नोव्हेंबर २०१२ नमूद असले तरीदेखील १९९८-९९ सालातील शिक्षक-शिक्षकेतेर कर्मचाऱ्यांची देखील कागदपत्रे अपलोड करावयाचे आहेत. ज्या पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड करायची आहेत, त्याठिकाणी चौथा पर्याय ‘शालार्थ आयडी’चा देण्याचा आला आहे. त्यावर शालार्थ आयडी टाकल्याशिवाय तो अर्ज सबमिट होत नाही. वास्तविक पहाता, त्या काळात शालार्थ आयडीची पद्धत नव्हती. त्यामुळे आता त्यासंदर्भात वेतन अधीक्षकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून वरिष्ठ स्तरावरून मार्गदर्शन मागविल आहे.

खासगी प्राथमिक-माध्यमिक शाळा

• एकूण शाळा

• ९८९

• शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी

• १५,२९६

• कागदपत्रे अपलोड न केलेले

• ३०८९

• कागदपत्रे अपलोडसाठी मुदत

• १५ सप्टेंबरपर्यंत

वेतन अधीक्षकांकडून मुख्याध्यापकांना ९ पत्रे, तरीही...

शाळेत जेवढे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत, त्या सर्वांचीच कागदपत्रे शासनाच्या आदेशानुसार शालार्थ आयडी पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. शाळेतील एका जरी कर्मचाऱ्याची कागदपत्रे अपलोड करायची राहिली तरीदेखील त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांचा पगार केला जाणार नाही. याशिवाय कागदपत्रे अपलोड न केलेल्या कर्मचाऱ्याचाही पगार होणार नाही, अशी एकूण ९ पत्रे वेतन अधीक्षकांनी सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना दिली आहेत. तरीदेखील, १२१ शाळांनी कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत, हे विशेष. त्यांना आणखी काही दिवसांची मुदतवाढ मिळेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.