मुंबई - विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचे आज सूप वाजले. विरोधकांच्या बहिष्काराने हे अधिवेशन गाजले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी कायम ठेवत विरोधकांनी अधिवेशनाच्या कामकाजात भाग घेतला नाही. मात्र, सभागृहाच्या बाहेर विरोधकांनी केलेले आंदोलन आणि संघर्ष यात्रेमुळे विरोधक चर्चेत राहिले. 

या अधिवेशनात सत्ताधारी शिवसेनेने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा उचलून धरला होता. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन आणि नवी दिल्लीत शिवसेनेसह राज्याचे शिष्टमंडळ केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन यांना भेटल्यानंतर शिवसेनेने अर्थसंकल्प मांडू देण्यास तयारी दर्शवली. विरोधक कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर ठाम राहिले आणि त्यांनी 18 मार्च रोजी अर्थसंकल्पी भाषणाच्यावेळी गोंधळ घातला. विधान मंडळाच्या परिसरात अर्थसंकल्पाच्या प्रतींची होळीही विरोधकांनी केली. या बेशिस्त वर्तनाबद्दल सरकारने विरोधी पक्षाच्या 19 आमदारांचे निलंबन केले. या निलंबनाच्या निषेधार्थ विरोधकांनी पूर्ण अधिवेशन कामकाजावर बहिष्कार घातला. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या माफीसाठी काढलेली संघर्ष यात्रा राज्यभर चर्चेचा विषय झाली. 

विधान परिषदेत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याबाबत सरकारला विनंती केली होती. त्यानुसार विधिमंडळ कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी एक एप्रिल रोजी नऊ आमदारांचे निलंबन मागे घेऊन विरोधकांना कामकाजात भाग घेण्याची विनंती केली. मात्र, विरोधकांनी सरकारची मागणी फेटाळली. विरोधकांनी बहिष्कार कायम ठेवला असला तरी सरकारने कामकाज सुरूच ठेवले. या अधिवेशनात 28 विधेयके मंजूर करण्यात आली, तर दोन्ही सभागृहांत मिळून अकरा विधेयके संमत करण्यात आली. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी सरासरी सर्वाधिक 89.33 टक्के उपस्थिती होती, तर कमीत कमी 50.58 टक्के उपस्थिती होती. एकूण 20 बैठकांच्या कामकाजात 78 तास 24 मिनिटे कामकाज झाले असून, 13 तास कामकाजाचा वेळ वाया गेला. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी उर्वरित दहा आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून, 24 जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार असल्याची माहिती विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी दिली. 

लेखा-जोखा 
28  - विधेयके मंजूर 

11  - दोन्ही सभागृहांत संमत विधेयके 

20  - बैठका 

78 तास 24 मिनिटे  - कामकाजाचे तास 

13 -  वाया गेलेले कामकाजाचे तास