मुंबई : विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात आज पहिल्या दिवशी सहा हजार २०० कोटी रूपये खर्चाच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आल्या.मागील दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे राज्याच्या महसुलात कमालीची घट झाली आहे. त्यामुळे सरकारला खर्चावर बंधने घालत मागण्यांवर हात आखडता घ्यावा लागल्याचे पुरवणी मागण्यांच्या आकड्यावरून स्पष्ट होते. राज्याच्या प्रमुख २६ विभागांनी कोट्यवधी रूपये खर्चाच्या मागण्या केलेल्या असताना वित्त विभागाला पुरवण्या मागण्यांचा निधी देताना तारेवरील कसरत करावी लागते. उत्पन्नाचा स्त्रोत कमी झाल्याने पुरवणी मागण्यांवर कात्री लावावी लागल्याचे मानले जाते.

उद्योग व ऊर्जा विभागाला एकूण

मागण्याच्या जवळजवळ पन्नास टक्के खर्चाची तरातूद केली आहे. राज्यात विजेची थकबाकी, वीज जोडण्या, शेतकऱ्यांचा आक्रोश थांबवण्यासाठी निधीची तातडी असल्यामुळे ही तरतूद केल्याचे समजते. तर त्या खालोखाल एक हजार ५०० कोटी रूपयांचा निधी वित्त विभागाला दिला आहे.

दृष्टिक्षेपात...

• एकूण पुरवणी मागण्यांचा निधी ६ हजार २५० कोटी ३६

• उद्योग व ऊर्जा विभाग-२८४८ कोटी

• नगरविकास विभाग ७३५ कोटी ६० लाख

• सामाजिक न्याय-५० कोटी ८२

• नियोजन-२६६ कोटी ५१ लाख

• महिला व बालविकास १२६ कोटी ३१ लाख

• महसूल व वन-१८१ कोटी ३८ लाख