मुंबई - अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या (Budget Session) पहिल्या दिवशी सरकारने (Government) तब्बल ६ हजार २५० कोटी ३६ लाख रूपयांच्या पुरवण्या मागण्या (Demand) मांडण्यात आल्या. त्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण, अनुदानासाठी (Subsidy) घोषीत शाळांचे (School) अनुदान आणि इतर शाळांच्या अनुदानासाठी एक रूपयांचीही (Money) तरतूद करण्यात आली नसल्याने याविषयी शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर‍ घागस यांनीही सरकारने हजारो शिक्षकांच्या अनुदानासाठी तरतूद न केल्याने त्यांना संकटात टाकले असल्याचा आरोप केला आहे.

पुरवण्या मागण्यात भाग क्रमांक ११ मध्ये शालेय शिक्षण विभागासाठी ८४ कोटी ६२ लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली असली तरी ही तरतूद केवळ सातारा सैनिकी शाळा परिसरातील जुन्या इमारतींच्या नुतनीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त खर्चासाठी करण्यात आली आहे. राज्यात केवळ एकाच शाळेच्या नुतनीकरणासाठी इतक्या मोठ्या रकमेची तरतूद करण्यात आल्याने याविषयी शिक्षण क्रांती संघटनेने आक्षेप नोंदवले आहेत.

मागील तीन अधिवेशनापासून राज्यात अनुदानावर आलेल्या तसेच अनुदानासाठी घोषित झालेल्या शाळांसाठी १०४ कोटींची तरतूर करावी यासाठी आपण वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. त्यासाठीची मागणीही वित्त विभागाकडे लावून धरली होती.

मात्र यावेळी निराशा हाती पडली आहे. शिवाय अघोषित शाळांची यादीची फाईल शिक्षण विभागाकडून जाहीर करणे आवश्यक असताना ती वित्त विभागाकडे रखडून ठेवण्यात आल्याने याविरोधात शिक्षक संघटना मागील अनेक दिवसांपासून आंदोलन करत असल्याचेही आमदार काळे यांनी सांगितले. शिक्षकांचे वेतन, त्यांच्या वेतनातील फरकासाठीही निधीही मोठी आवश्यकता होती, परंतु तिथेही कोणती तरतूद करण्यात आली नसल्याने काळे यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.