मुंबई - न्यायालयांच्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी मंजूर केलेला निधी देण्यास टाळाटाळ केली, तर वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पगारातून तो वसूल केला जाईल, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. 

50 हजारहून अधिक निधीसाठी रीतसर मंजुरीची आवश्‍यकता असते. राज्याला सध्या आर्थिक चणचणीचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत वरिष्ठ अधिकारी खोटी विधाने करून न्यायालयाची दिशाभूल करीत असतील, तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांवर व्यक्तिशः न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई केली जाईल आणि त्यांच्या वेतनातून न्यायालयाच्या कामाचा आणि वेळेचा अपव्यय केला म्हणून दंड वसूल करण्यात येईल, अशी ताकीद न्यायालयाने दिली. 

माझगाव न्यायालयाच्या इमारत आणि इतर न्यायालयांच्या दुरुस्तीबाबत राज्य सरकारने किती आणि कसा निधी मंजूर केला आहे, अशी विचारणाही खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर न्यायालयांच्या इमारतींची दुरुस्ती राज्य सरकारने सुरू केली आहे. मात्र, अजून सरकारने कार्यादेश काढले नसल्याचे नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत उघड झाले होते. महिनाअखेरपर्यंत कार्यादेश सरकार काढणार आहे, अशी हमी सरकारी वकिलांनी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाला दिली. 

इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी सर्व निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आवश्‍यकता वाटल्यास आणखी निधी मंजूर करण्यात येणार आहे, असे सरकारतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. मात्र, मंजूर केलेल्या निधीबाबत वित्त आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या सचिवांनी लेखी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सविस्तर माहिती द्यावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले. फक्त माझगाव न्यायालयाचे नाही, तर अन्य न्यायालयांच्या दुरुस्तीबाबत किती निधीची तरतूद केली आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. माझगाव कोर्ट बार असोसिएशनच्या जनहित याचिकेवर आता फेब्रुवारीत सुनावणी होईल.