मुंबई - राज्यात शेतकऱ्यांकडून हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करणे, यापुढे गुन्हा ठरणार आहे. त्यासंदर्भात राज्य सरकार कायदा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे जाहीर केले. तसेच राज्यात गट शेतीला चालना देणारे धोरण लवकरच मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी मांडले जाणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होणार असल्याचा विश्‍वास त्यांनी व्यक्‍त केला. 

"वर्षा' निवासस्थानी झालेल्या गट शेतीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. ते म्हणाले, गट शेती ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी साहाय्यभूत ठरणार आहे. गट तयार झाल्यावर त्यांच्या माध्यमातून भौगोलिक परिस्थितीनुसार कृषी उत्पादन घ्यावे. या उत्पादनाला पूरक असे "एकाच छत्राखाली पायाभूत यंत्रणा' उपविभागीय स्तरावर निर्माण करावी. ज्यामुळे शेतकऱ्याच्या कुठल्याही समस्येचे निवारण एकाच ठिकाणी करता येऊ शकेल. 

राज्यात गट शेतीला चालना मिळण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या धोरणाला फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अंतिम स्वरूप देण्यात आले. या धोरणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडण्याचे निर्देश त्यांनी या वेळी दिले. उसाचे क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठी व्याज सवलत योजनेलाही अंतिम स्वरूप देण्यात आले. 

राज्यात पाच हजार गावांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत 444 शेतकरी उत्पादक कंपन्या असून, 95 टक्के कंपन्यांनी व्यवसाय आराखडे तयार केल्याचे सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर, इस्राईलचे वाणिज्य प्रतिनिधी डेविड अकोव्ह यांच्यासह गट शेतीचा प्रयोग राबविणारे तज्ज्ञ आदी उपस्थित होते. 

अशी आहे गट शेती योजना 
निवडक नव्वद गावांमध्ये किमान वीस शेतकऱ्यांच्या गटाच्या माध्यमातून शंभर एकर क्षेत्रावर शेतीचे विविध उपक्रम राबविणे. त्यामध्ये सुधारित तंत्रज्ञानाद्वारे पीक उत्पादन वाढीसाठी प्रात्यक्षिके करणे, भाडेतत्त्वावर कृषी यांत्रिकीकरण बॅंक निर्माण करणे, सूक्ष्म सिंचन, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अशा योजनांचे एकत्रिकरण करणे, 
बाजाराभिमुख शेत मालाचे उत्पादन करणे, यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे, शेती आधारित कृषी माल प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे, शेत माल उत्पादनाची मूल्यवृद्धी करणे, सेंद्रिय शेतीस चालना देणे अशा योजना आहेत. या योजनेमध्ये शेतकरी गट समूहाच्या मागणीनुसार स्थानिक कृषी पदवीधरांच्या सेवा संबंधित गटास हंगामनिहाय पुरविण्यात येतील. त्यासाठी कृषी पदवीधरांना मानधन देण्यात येईल.