मुंबई - राज्य प्रशासनात ३६ हजार पदांची भरती करताना केवळ ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील पदे ही पाच वर्षांसाठी मानधन तत्त्वावर भरली जातील, तर वर्ग एक आणि वर्ग दोनची पदे राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येतील, असा खुलासा वित्त विभागाने केला आहे. ‘क’ वर्गाची पदे जिल्हा निवड मंडळामार्फत, तर ‘ड’ वर्गाच्या पदांचा अधिकार खाते प्रमुखांना देण्यात आल्याचे वित्त विभागाने म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी प्रशासनात ३६ हजार पदे भरण्यास मान्यता दिली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर वित्त विभागाने लगेच शासन निर्णय जारी केला. या शासन निर्णयात पदोन्नती श्रेणीतील सर्वांत खालचे पद तसेच जिल्हास्तरावरील पदे भरताना ती शिक्षण सेवक, कृषी सेवक, ग्रामसेवकांच्या धर्तीवर पहिल्या पाच वर्षांपर्यंत मानधन स्वरूपात भरण्यात यावी. त्यानंतर त्यांची पात्रता आणि कामगिरी तपासून त्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे.

या शासन निर्णयावर सरकारी कर्मचारी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कृषी सेवक, शिक्षण सेवक, पशुधन सेवक यांच्याप्रमाणे पहिल्या पाच वर्षासाठी ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील पदे भरली जातील. या पदांसाठी सेवाप्रवेश नियम निर्धारित करावे, अशी सूचना प्रशासकीय विभागांना देण्यात आल्याचे  वित्त विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

ग्रामविकासमध्ये अधिक भरती 
कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे मानधन आणि त्याचा कालावधी याविषयी संबंधित विभाग निर्णय घेईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील भरती ही महापरीक्षा या सरकारी संकेतस्थळावरून होऊ शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, ग्रामविकास विभागात सर्वाधिक ३२ पदे भरली जाणार आहेत. त्यात आयुर्वेदिक वैद्य, वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-३, अवैद्यकीय पर्यवेक्षक, युनानी हकीम/तबीब, कृषी अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, विस्तार अधिकारी श्रेणी २ आणि ३, साथरोग वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य परिचर, ग्रामविकास अधिकारी या पदांचा समावेश आहे.