नागपूर : महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने २५ मे रोजी आपला अहवाल शासनाला सुपूर्द केला. या धोरणातील शिफारशी, सूचना आणि एकंदर प्रत्येक कलेसह संस्कृतीविषयक समाविष्ट करण्यासारख्या बाबींचा यामध्ये समावेश आहे. परंतु, या अहवालावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी तो अद्यापही मंत्रिमंडळापुढे सादर झालेला नसून या शिफारशी अजूनही गोपनीय आहेत.

शासनाने महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर २०१० मध्ये सांस्कृतिक धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला. तेच धोरण अमलात आणले गेलेले नसताना या धोरणाच्या पुन:निरीक्षणाच्या दृष्टीने २०२२ मध्ये विनय सहस्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेमध्ये समिती स्थापन करण्यात आली. या मुख्य समितीसह उपसमितीने राज्यभर बैठका घेत स्थानिक कलावंतांतर्फे सूचना आणि कला वृद्धिंगत होण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक नोंदी घेतल्या. भाषा, साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला, नाटक, चित्रपट, लोककलेसह एकंदर भारतीय संस्कृतीची झालर असलेला अहवाल समितीतर्फे शासनाकडे २५ मे रोजी सादर करण्यात आला. त्यावर राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाने अंतिम मोहोर लावणे अपेक्षित आहे. परंतु, महिना लोटूनही हे धोरण अमलात आणणे सोडाच, ते अंतिम करण्यासाठी अद्याप बैठकीचे आयोजन करण्यात आलेले नाही. तसेच, शासनाला समितीने सोपविलेला अहवाल देखील गुलदस्त्यामध्ये आहे. या पुढील प्रक्रियेबाबत अहवालासाठी मेहनत घेणारे समितीचे सदस्यही अनभिज्ञ आहेत, हे विशेष.

बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा?

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे आयोजन बुधवारी (ता. २६) मुंबई येथे करण्यात आले आहे. यामध्ये, अधिवेशनाच्या या मुख्य मुद्यासह इतर विषयांवर चर्चा होणार आहे. मात्र, सांस्कृतिक धोरणाविषयाच्या या अहवालावर यात चर्चा होते की नाही, ही बाब अद्याप गुलदस्तात आहे. लोकसभा निवडणुका झाल्याने सांस्कृतिक मंत्री या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळाला जरूर आग्रह करायला हवा. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी यावर चर्चा पूर्ण न झाल्यास धोरण अमलात येण्यातील अडचणीत वाढ होणार आहे. समितीने सादर केलेल्या या अहवालात मंत्रिमंडळाच्या सूचनेनुसार काही कमी-जास्त बदल केल्यानंतर धोरण अंतिम केले जाईल. मंत्रिमंडळाची या विषयावर बैठक झाल्यानंतर धोरण अमलात येण्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागणे अपेक्षित आहे.

-राजेश प्रभू साळगावकर, समन्वयक,सांस्कृतिक धोरण पुन:निरिक्षण समिती

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, भाषा, साहित्य, संस्कृती या बाबी तशाही शासन, प्रशासन पातळीवर फारशा गांभीर्याने कधीच घेत नाहीत. मुळात कोणतेही धोरण विधिमंडळासमोर मांडले पाहिजे. विधिमंडळात चर्चा होऊन, अभ्यास करून लोक बोलत असत. तेव्हा याचा आग्रह धरता येत असे. आता मंत्रिमंडळ पातळीवर निर्णय होऊन धोरण जाहीर केले जाते. मराठी भाषा धोरणाच्या निमित्ताने आलेला अनुभव ताजाच आहे.

-डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, माजी अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ.