मुंबई - पालिकेतील भ्रष्टाचारावर थेट बोट ठेवणा-या कॅगच्या अहवालाने मुंबईसह राज्यात खळबळ माजली आहे. नागरिकांच्या पैशाची लूट कशी झाली. कॅगच्या या अहवालामुळे या अनिमीततेला जबाबदार कोण, दोषींवर कारवाई कधी होणार, असे अनेक प्रश्न नागरिकांना पडले आहेत.

लोक लेखा समितीमध्ये कॅगने ठेवलेला ठपका आणि प्रशासनाने दिलेले उत्तर याचा ड्राफ्ट तयार होईल. त्याचा अंतिम अहवाल सादर होणार आहे. या प्रक्रियेनंतर जबाबदार धरणार कुणाला? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. कारण या काळात स्थायी समितीच्या नियमित बैठका ठप्प झाल्या होत्या,पालिकेचा कारभार प्रशासनाकडून हाकला जात होता.

आठ महिने स्थायी समिती ठप्प

मार्च ते ऑक्टोबर २०२० या काळात कोरोनामुळे स्थायी समितीच्या बैठका झाल्या नाहीत. स्थायी समितीत सर्व राजकीय पक्षांचे गटनेते आणि सदस्य असतात. पालिकेचे ऑडिटरही असतात. आयुक्तांचा सहभाग असतो.

सर्व पक्षीय सदस्यांसमोर प्रस्तावांना मंजूरी दिली जाते. प्रशासनाने मंजूरीसाठी कोणते प्रस्ताव आणले आणि त्या कालावधी नंतर कोणते प्रस्ताव मंजूर झाले, १२ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार कुठल्या कालावधीत झाला, तो कोरोनाच्या आधी झाला की नंतर झाला त्याचा निश्चित कालावधी कोणता, त्यावेळी कोणते अधिकारी होते दिशेने चौकशी होणार असल्याचे समजते.

कॅग अहवालानंतर पुढे काय

पालिका प्रशासन विकास कामांचे प्रस्ताव तयार करते. कंत्राटदारांना दिलेली कामे, त्यातील अनियमितता आणि अपारदर्शकता, मुल्यमापन न करता कामांची केलेली निवड तसेच टेंडर न काढता दिलेली कामे याची चौकशी होईल. लोक लेखा समितीपुढे कॅगच्या ठपक्यांवर पालिका प्रशासनाला स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.

लोक लेखा समितीच्या अंतिम अहवालानंतर पुढची कारवाई होणार आहे. यात राजकीय पक्षांना चौकशीसाठी बोलावले जाण्याची शक्यता नाही. प्रशासनालाच उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्यावेळी सत्तेत असलेल्या शिवसेनेच्या सहभागाशी काही संबंध आहे काय याची चाचपणी केली जाण्याची शक्यता आहे.

पालिका अधिकारी हादरले

पालिकेच्या ज्या विभागातील कामांच्या खर्चावर ठपका ठेवण्यात आला आहे त्या कामांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. कॅगच्या ताशे-यानंतर पालिकेतील अधिकारी हादरले आहेत. राजकारणाचा बळी होण्याची भिती पालिकेतील अधिका-यांच्या मनात निर्माण झाली आहे.

असा आहे कॅगचा ठपका

कॅगचा प्राथमिक अहवाल विधानसभेत सादर झाल्यानंतर २८ नोव्हेंबर २०१९ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ या काळात खर्च झालेल्या नऊ विभागांचे ऑडिट केले आहे. ते सुमारे १२००० कोटी रुपयांचे आहे. टेंडर न काढता कामाचे वाटप, कंत्राटदार आणि पालिका यांच्या करार झालेला नाही. १३ कामांमध्ये थर्ड पार्टी ऑडिटरची नियुक्ती नाही, रस्त्यांची ५१ कामे कोणताही सर्वे न करता कोट्यावधीची कामे कशी निवडली असे अनेक आक्षेप कॅगच्या अहवालात घेण्यात आले आहेत. त्याबाबत विधानसभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदन केले.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याने दिले अधिकार

देशात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ या कायदा २०१९ साली कोरोना महामारीच्या च्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांत लागू झाला. या कायद्याने आवश्‍यकता भासल्यास खासगी जागा, वाहणे,

सेवा, वस्तू अधिग्रहित करण्याचा अधिकार. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी लागणारा निधी, मानवी संसाधन उभारणे. आत्यवशक वस्तूंची साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई करणे, असे अधिकार प्रशासकीय अधिका-यांना या कायद्याने दिले आहेत. या कायद्याचा आधार घेवून पालिका प्रशासनाने कोरोना काळात खर्च केल्याचे समजते.

राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया तर पालिका दिवाळखोरीत जाईल कॅगने आक्षेप घेतलेल्या सर्वच आरोपांची चौकशी करा, कोरोनाच्या काळात या गैरव्यवहारावर आम्ही वेळोवेळी आक्षेप घेतले होते. पालिकेच्या निधीचा गैरवापर थांबला पाहिजे. मुंबईकरांच्या समोर सर्व काही आले पाहिजे. करदात्यांचा पैसा अशा पध्दीतने वापरला गेल्यास पालिका दिवाळखोरीत आल्याशिवाय राहणार नाही,

प्रभाकर शिंदे, माजी गटनेते, भाजपा

कॅग आणि एखाद्या पक्षाचा संबंध काय? मुंबई महापालिकेचेच काय, राज्यातील सर्वच महापालिकांची चौकशी करा. आख्य्या महाराष्ट्राला कळू द्या भ्रष्टाचारी कोण आहे, आयुक्त आणि अर्धा डझन अतिरिक्त आयुक्त करतात काय, चार चार तास बैठका घेवून करतात काय, राजकीय पक्षाचे सदस्य आपल्या विभागातील कामे प्रशासनाला सुचवितो. प्रशासकीय अधिकार आम्हाला नाहीत. आधीचे कॅगचे रिपोर्ट चांगले होते. आताच काय झाले?

किशोरी पेडणेकर, माजी महपौर

लोकांचे पैसे वापरले त्याचे उत्तर द्यायला हवे

कोणत्याही स्तरावरच्या ऑडिडचे स्वागतच करायला पाहिजे, ऑडिट व्हायला पाहिजे, पारदर्शकता नाही, नियमाचे उल्लंघन करून निधी वापरला आहे. ठपका प्रशासनावर आहे. प्रस्ताव प्रशासन पाठवितात. स्थायी समिती, सभागृहात त्याच्यावर कारवाई होते. टेंडर काढले नाही याचे उत्तर प्रशासनाने दिले पाहिजे. कंत्राटदारांसोबत अॅग्रीमेट केले नाही त्यालाही प्रशासन जबाबदार आहे. सत्ताधारी श्रेय घेतात, त्यांनी प्रशासनावर अंकुश ठेवायला हवा होता. त्यांनी अंकुश ठेवला नाही. प्रशासक अडचणीत येणार आहे. प्रशासनाने लोकांचे पैसे वापरले आहेत. त्याचे उत्तर द्यायला पाहिजे.

रवी राजा, माजी विरोधी पक्ष नेते, मुंबई महानगर पालिका