पुणे - कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले प्रतिज्ञापत्र आणि शहर पोलिसांचा तपास एकमेकांच्या विरुद्ध आहे. एक जानेवारी रोजी पुकारलेल्या बंदबाबत ग्रामीण पोलिसांना पूर्वकल्पना असूनही कारवाई झाली नाही. या संदर्भात वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.

दरम्यान, आयोगासमोर केवळ मिलिंद एकबोटे यांचा उल्लेख केला. परंतु, संभाजी भिडे यांचा उल्लेख टाळल्याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता, प्रतिज्ञापत्रात दोघांच्याही नावांचा समावेश आहे, असे ॲड. आंबेडकर यांनी सांगितले. एल्गार परिषदप्रकरणी अटकेत असलेल्या सुधीर ढवळे यांच्या वकिलांनीही वरिष्ठ अधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांना आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर गरज भासल्यास त्यांना आयोगासमोर हजर राहण्यास सांगू, असे आयोगाच्या अध्यक्षांनी सांगितले. तर, ही मागणी कायद्याला धरून नसल्याचे सरकारी वकील ॲड. आशिष सातपुते यांनी स्पष्ट केले.

आंबेडकरांनी पक्षकाराच्या वतीने कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगासमोर बाजू मांडली. वढू बुद्रुक गावामध्ये समस्त हिंदू आघाडीने काढलेल्या रॅलीला पोलिसांनी परवानगी दिली होती का? बंदोबस्तासाठी तैनात केलेल्या पोलिसांची नावे आणि दंगलीदरम्यान पोलिस अधिकाऱ्यांमधील संवादाची माहिती द्यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. त्यावर सुरक्षेच्या कारणास्तव ही माहिती उघड करता येऊ शकत नाही, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. 

सरपंच शिवले यांची उलटतपासणी 
वढू बुद्रुकच्या सरपंच रेखा शिवले दुपारी आयोगासमोर हजर झाल्या. ॲड. बी. जी. बनसोडे यांनी त्यांची उलटतपासणी घेतली. तुमचा कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंध आहे का? तसेच, काही प्रमुख राजकीय पक्षांची माहिती आहे का, असे विचारले असता त्यांनी ‘माहीत नाही,’ असे उत्तर दिले. ग्रामपंचायतीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर १३ सदस्यांपैकी दहा जणांच्या सह्या आहेत. गावात राजकीय विरोधक असले, तरी आपसांत कोणताही वाद नाही, असे शिवले यांनी सांगितले.