मुंबई - मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी उमेदवारी मिळवलेल्या व्यक्‍तीकडे पैसा आहे तरी किती याचे उत्तर आता मतदारांना मतदान केंद्रासमोरच्या फलकावर पाहावयास मिळणार आहे. दहा महानगरपालिकांच्या रणसंग्रामात "करोडपती', "लखपती'ंची माहिती निवडणूक आयोग झळकाविणार आहे. नगरपालिका निवडणुकीच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात उमेदवाराच्या संपत्तीचे विवरण मतदान केंद्राबाहेर लावले होते. आता दहाही महापालिकांत असे विवरण झळकाविणे कायदेशीर करण्यात येणार आहे. नगरसेवक हे अनेक अर्थाने नगरपिते ठरावेत अशी अपेक्षा असते. ते आपल्या वॉर्डासाठी नेमके काय करणार, याचा आराखडा आता उमेदवारी अर्जाबरोबरच सादर करणे बंधनकारक ठरणार आहे. "माझ्या विभागाचा विकास आराखडा' असे नवे कलम आवेदनपत्राच्या समवेत सादर करावयाच्या अर्जात अंतर्भूत केले आहे. उमेदवारांना केवळ गल्लीदौरे आणि चौकसभा करून आता मते मागता येणार नाहीत, तर आपण नेमके काय करणार आणि मते का मागणार हे सांगणारी चित्रफित संबंधित महापालिकेच्या संकेतस्थळावर टाकावी लागणार आहे. 

राज्य निवडणूक आयोगाने सध्या देशभरात सुरू असलेल्या सफाई मोहिमेला हातभार लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी कधीही वापरल्या न गेलेल्या अधिकारांचा वापर करीत मुख्य निवडणूक आयुक्‍त ज. स. सहारिया यांनी पारदर्शी वर्तनाबद्दलच्या अटी उमेदवारांना बंधनकारक केल्या. नगरपालिकेत सर्व उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा देण्यात आली होती. उमेदवारांच्या चल आणि अचल संपत्तीची माहिती जाहीरपणे लावण्याचा निर्णय हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे राजकारण स्वच्छ करण्याच्या प्रयत्नांचा पहिला टप्पा मानला जात आहे. संपत्ती जाहीर करण्याची अट पूर्वीपासून लागू झालेली असली तरी प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर यासंबंधीची माहिती जाहीरपणे अडकवणे हे मतदाराच्या सदसद्विवेकबुद्धीला शेवटच्या क्षणी आवाहन करणारे असेल, असे मानले जात आहे. 

""दहा महापालिका निवडणुकांबरोबरच 26 जिल्हा परिषदांसाठी मतदान घेता आले, तर निवडणूक प्रक्रियेवरचा खर्च कमी होईल. मात्र त्यासाठी आवश्‍यक तो कर्मचारीवर्ग मिळेल काय याच चाचपणी केली जाते आहे. या वेळी मतदानाचे प्रमाण वाढावे यासाठी सहकारी सोसायट्या,बॅंका, महाविद्यालयांची मदत घेतली जाणार आहे.'' 
ज. स. सहारिया, मुख्य निवडणूक आयुक्‍त