मुंबई : पूरग्रस्तांना दिला जाणारा मदत निधी पीडितांच्या बँक खात्यांत जमा करण्याचे आदेश सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. या शासन निर्णयात याचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, यावर चौफेर टीका झाल्यानंतर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला. त्यामुळे आता राज्य सरकार पूरग्रस्त नागरिकांना थेट रोखीने आर्थिक मदत करणार आहे.

सरकारकडून रोखीने मदत देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. जिथे नागरिकांना अडचण आहे तिथे रोखीने मदत मिळणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पूरग्रस्तांना आर्थिक मदत देताना त्यांच्या बँक खात्यांत पैसे जमा करावेत, असा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर सर्वच स्तरांतून टीका करण्यात येत होती. पुरामुळे घरातील वस्तूंसह बँकांची कागदपत्रेही नष्ट झाली आहेत. पूरग्रस्त भागांत वीज नसल्याने तांत्रिक अडचणी येत आहेत.

तसेच बँका, एटीएमदेखील बंद असल्याने खात्यांवरील पैसे पीडितांना कसे आणि कधी काढता येतील, असा सवाल उपस्थित झाला होता. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घेतला असून, आता राज्यातील पूरग्रस्तांना विशेषतः सांगली-कोल्हापूरमधील पूरग्रस्तांना रोखीने मदत राज्य शासनाकडून दिली जाणार आहे. याबाबतचे तोंडी आदेश सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

मदतनिधी 154 कोटींचा

सरकारद्वारे पूरग्रस्तांसाठी 154 कोटी रुपयांचा निधी मदत म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. हा निधी मृत व्यक्तींच्या कुटुंबीय, जखमी तसेच पूरग्रस्तांना देण्यात येणार आहे.