मुंबई - राज्याला निसर्गाचा ठेवा प्राप्त झाला असून, त्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्याची योजना राज्य सरकारने आखली आहे. त्याचाच भाग म्हणून राज्याच्या पर्यटन धोरणांतर्गत येत्या दहा वर्षांत म्हणजेच 2025 पर्यंत पर्यटन क्षेत्रात तब्बल 30 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून, त्यातून 10 लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष ठेवण्यात आल्याची माहिती पर्यटन विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.

राज्याच्या पर्यटन विभागाने नवीन पर्यटन धोरण लागू केले असून, त्यामध्ये सिंधुदुर्ग, नागपूर व औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्वच पर्यटन स्थळांचा कायापालट केला जाणार आहे. तसेच अन्य ठिकाणच्या स्थळांच्या ठिकाणीदेखील पायाभूत सुविधासह पर्यटकांसाठी युरोपच्या धर्तीवर सुविधा पुरविण्यात येणार आहे. धोरणातील तरतुदीनुसार एक खिडकी योजना तसेच इव्हेंटसाठी पूर्व मंजूर स्थळे घोषित करण्यात येणार आहेत. खासगी गुंतणुकीसाठी प्रस्तावित पर्यटन प्रकल्पांचे मेगा, अल्ट्रामेगा, लार्ज, मीडियम, स्मॉल आणि मायक्रो अशी गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती विचारात घेऊन वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. या वर्गीकरणानुसार कालावधी व सवलतीच्या टक्‍केवारीनुसार नेट व्हॅटचा परतावा, ऐषाराम करात सूट, करमधून करात सूट, विद्युत शुल्क, स्टॅम्प ड्यूटी यामध्ये द्यावयाचे प्रोत्साहन समाविष्ट आहे. एमटीडीसीच्या मालकीच्या जागेसाठी एनए करात सूट देण्यात येणार आहे. दुकाने व आस्थापने कायद्यांतर्गत सर्व परवान्यांचे दरवर्षी नूतनीकरण करण्याऐवजी पाच वर्षांची मुदत देण्यात येणार आहे.

महिला उद्योजकांचे पर्यटन प्रकल्प, अपंगांचे प्रकल्प, माहिती व प्रदर्शन केंद्राचे पर्यटन प्रकल्प आणि शाश्‍वत प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहनपर अन्य सवलती देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. यश पर्यटन धोरणांतर्गत सन 2025 पर्यंत 30 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून, त्यातून 10 लाख रोजगार निर्मिती करण्याचे राज्य सरकारने उद्दिष्ट ठरविल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.