मुंबई उच्च न्यायालयात १७ वर्षीय मुलीकडून एक याचिका दाखल करण्यात आली. घरात येशूचा फोटो म्हणून ख्रिश्चन धर्म स्विकारला , असा अर्थ काढत या कुटुंबाला ओबीसीमध्ये सामील करण्यात आलं होतं. त्यामुळे मुलीने कोर्टात धाव घेतली. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण आणि न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने या मुलीची याचिका स्विकारली आहे.

अमरावती जिल्हा प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून तिची जात 'मागासवर्गीय प्रवर्गात' असल्याचे अमान्य केलं होतं. त्यानंतर सप्टेंबर, २०२२मध्ये या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं. यावर चर्चा करताना खंडपीठाक़डून सांगण्यात आलं की पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांचा अहवाल सुरुवातीलाच रद्द करण्याची गरज आहे. कारण, हे स्पष्ट आहे की याचिकाकर्त्यांकडून बौद्ध धर्माच्या परंपरेच पालन करण्यात येत.

याचिकाकर्त्या मुलीने दावा केला की, घरात लावलेला येशूचा फोटो त्यांना भेट म्हणून देण्यात आला होता, म्हणून त्यांनी हा फोटो भिंतीवर लावला. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सांगितलं की पडताळणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्विकारला आहे, या गोष्टीची सत्यता निश्चित करणारा कोणताही पुरावा मिळाला नाही.

कोर्टाकडून सांगण्यात आलं की, "'कोणताही विचारी माणूस हे स्वीकारणार नाही किंवा विश्वास ठेवणार नाही की घरात येशू ख्रिस्ताचा फोटो आहे, याचा अर्थ त्या व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे.' खंडपीठाने म्हटलं की, केवळ दक्षता कक्षाच्या अधिकाऱ्याने याचिकाकर्त्याच्या घरी भेटीदरम्यान येशू ख्रिस्ताचा फोट पाहिल्याने याचिकाकर्त्याचे कुटुंब ख्रिश्चन धर्माचे पालन करत असल्याचे त्यांनी गृहीत धरले." (Latest Marathi News)