मुंबई - बनावट जात प्रमाणपत्राच्या प्रकरणांनी हैराण झालेला आदिवासी विभाग उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय उच्च व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला जाऊ नये यावर ठाम आहे. उच्च शिक्षणासाठी राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची जात प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे गेल्या वर्षी उघडकीस आल्याने जात पडताळणी प्रमाणपत्राशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाऊ नये यावर विभाग ठाम असल्याने हे प्रकरण कायदा विभागाकडे मार्गदर्शनासाठी पाठविण्यात आले असून, यावर लवकरच निर्णय होणार आहे.

विद्यार्थ्यांनी राखीव जागांद्वारे प्रवेश मिळवितानाच जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा केंद्राच्या निर्णयावर उच्च शिक्षण विभागाने नाराजी व्यक्‍त करत पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास विद्यार्थ्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्याबाबत विचार करत आहे. मात्र जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अतिरिक्‍त वेळ अजिबात दिला जाऊ नये, यावर आदिवासी विभाग ठाम आहे.

सीईटीद्वारे विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश इच्छुक विद्यार्थ्यांना तत्काळ जात पडताळणी प्रमाणपत्र उपलब्ध करून दिले जाण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची तयारी आदिवासी विभागाने दाखविली आहे. आदिवासी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत सांगितले, राखीव जागांवर प्रवेश दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केलेच जात नाही. कालांतराने त्यांची जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळून येते. मागच्या चार-पाच वर्षांमध्ये शंभरपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची जात प्रमाणपत्र बनावट आढळली होती. अशी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जातात आणि त्यानंतर ती बनावट आहेत किंवा नाहीत हे ठरते. मात्र जर ती बनावट निघाली, तर त्या जागेवर प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्याचे नुकसान होते. विशेष करून वैद्यकीय प्रवेशावर याचा मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील गेल्या वर्षी एका निकालाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या बनावट जात प्रमाणपत्रांवर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच हमीपत्राद्वारे प्रवेश दिले जाऊ नयेत हे देखील स्पष्ट केलेले आहे याकडेही त्या अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.