मुंबई : वैद्यकीय आणि तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते; मात्र सामाजिक न्याय विभागातील मंदगती कारभारामुळे विद्यार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र दरवर्षी विलंब होत असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. ते टाळण्यासाठी पुढील वर्षापासून दहावीच्या गुणपत्रिकेसोबतच विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणत्र देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे आश्‍वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी नुकतेच युवा सेनेच्या सिनेट सदस्यांच्या शिष्टमंडळाला दिले. 

बारावीनंतरच्या विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे कठीण झाले असल्याने अनेक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या शिष्टमंडळाने तावडे यांची भेट घेतली होती. या शिष्टमंडळात सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, महादेव जगताप यांचा समावेश होता. 

वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसाठी मुदतवाढ 
यंदापासून एमबीए, एमएमएस, बी. फार्मा आणि अभियांत्रिकीच्या प्रथम वर्षाच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. वैद्यकीय आणि दंतशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी हे प्रमाणपत्र पूर्वीपासूनच गरजेचे असते. यंदापासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीही जात पडताळणी प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या सुमारे दोन लाख विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्ज भरण्यात अडचणी आल्या. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र तीन महिन्यांत सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयानुसार, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीही हे प्रमाणपत्र सादर करण्यास 2 जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. 
 
अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या; मात्र जात पडताळणी प्रमाणपत्र न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी त्यासाठी अर्ज केल्याची पावती जोडावी. 
- विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री