मुंबई - मागासवर्गीय आयोगाने दिलेल्या अहवालाच्या आधारावर राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले आहे. हे आरक्षण टिकण्यासाठी राजेंद्र दाते पाटील यांनीही उच्च न्यायालयातील मुंबई आणि औरंगाबाद खंडपीठात कॅव्हेट दाखल केले आहे. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या आयोगाने सादर केलेला अनुपालन अहवाल म्हणजे एटीआरच्या आधारावर 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी विधिमंडळ सभागृहात मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव मंजूर झाला. 

राज्यपालांनी या बिलास मान्यता दिल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे, परंतु या अनुपालन अहवाल-बिलाविरुद्ध; राजपत्राविरोधात मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल होण्याची शक्‍यता आहे. मराठा आरक्षण देण्याबाबतची याचिका मूळ याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली होती. त्या वेळी खंडपीठाने दिलेली मुभा असल्याने त्याआधारे मुख्य हस्तक्षेप याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते-पाटील यांनीही मुंबई आणि औरंगाबाद खंडपीठात कॅव्हेट दाखल केले आहे. 

नागराज खटल्यानुसार मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असेल, तर अशा परिस्थितीत आरक्षण मर्यादा वाढवता येऊ शकेल, म्हणून याचा विचार केल्यास आरक्षणाची राष्ट्रीय स्तरावर मर्यादा (कोटा) वाढवून मराठा समाजाला योग्य त्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची गरज आहे. ती पूर्तता करण्याची गरज असल्याने, खासदार सुदर्शन नच्चीपन्न यांच्या 27 खासदारांच्या समितीने दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधारावर हे आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याविरोधात याचिका दाखल होण्याची शक्‍यता असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून हे कॅव्हेट दाखल करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.