कोल्हापूर : यावर्षी कमी झालेला पाऊस, घटलेले ऊस उत्पादन आणि त्यामुळे साखर (Sugar Factory) उत्पादनातील होणारी संभाव्य घट लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने (Central Government) आज (ता.१८) पासून निर्यात होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या मोलॅसिसवर (Export of Molasses) पन्नास टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने बाजारातील साखरेचे दर स्थिर राहतील आणि साखर उद्योगालाही दिलासा मिळणार आहे.

केंद्राने साखरेचे उत्पादन कमी हेाणार व त्यामुळे साखरेच्या दरामध्ये वाढ होऊ नये, या दृष्टिकोनातून इथेनॅाल निर्मितीवर बंधने आणली. त्यातून देशातील एकूण साखर उत्पादनापैकी उसाचा रस, सी व बी हेवी मोलॅसिस यापासून उत्पादित होणाऱ्या सुमारे ३५ लाख टन साखर जी इथेनॉल निर्मितीसाठी (Ethanol Production) जात होती. त्यात कपात करून ती १७ लाख टन केली. या निर्णयाव्दारे इथेनॉल उत्पादनात घट करण्यात आली.

त्याने देशातील इथेनॉल निर्मितीसाठी लागणारे मोलॅसिस परदेशात निर्यात होण्याची शक्यता होती. त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत इथेनॉल निर्मिती व इंधनात त्याचे मिश्रण करण्याच्या प्रक्रियेवर होणार होता. तो टाळण्यासाठी निर्यात मोलॅसिसवर पन्नास टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आले आहे. सद्य:स्थितीत निर्यात मोलॅसिसवर कोणतेही शुल्क नव्हता. नव्या आदेशाची अंमलबजावणी १८ पासून लागू होत आहे.

वरीलप्रमाणे नवीन कर आकारणीच्‍या निर्णयामुळे मोलॅसिस निर्यातीची मागणी कमी होणार आहे. त्याचा परिणाम मेालॅसिसचे स्थानिक बाजारातील दर कमी होणार आहेत. परिणामी, आजचा मोलॅसिसचा प्रतिटन १२ हजार रुपये असणारा दर आठ ते नऊ हजारांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. ज्या कारखान्यांकडे इथेनॅाल निर्मिती प्लॅंट नाहीत, त्यांचे मेालॅसिस विक्रीचे उत्पन्न कमी हेाऊन त्यांना आर्थिक फटका बसणार आहे. या उलट निर्यातीसाठी जाणारे मोलॅसिस थांबणार असल्याने देशातील मेालॅसिसची उपलब्धता वाढून ते इथेनॅाल निर्मितीस वापरले जाऊन इथेनॅालचे उत्पादन वाढेल. इथेनॉल निर्मिती कारखान्यांनी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल गुंतवणूक केलेली असल्याने त्यांना मेालॅसिस उपलब्ध होऊन त्यांचे तोटे कमी हेातील.

मोलॅसिसवर निर्यात बंदीची मागणी

महाराष्ट्रात उसाचे व साखरेचे उत्पादन कमी होणार होते. त्याचा परिणाम इथेनॉल निर्मितीवर होणार होता. त्यातून मोलॅसिसचा दर वाढण्याची भीती होती. म्हणून यावर्षी तरी मोलॅसिस निर्यातीवर बंदी आणावी, अशी मागणी उद्योगातून होत होती. पण, तसा थेट विचार न करता मोलॅसिसच्या निर्यातीवर कर लावण्याचा निर्णय घेतला.

साखर उद्योगाला फायदा

साधारणपणे दरवर्षी साखर, ऊस आणि मोलॅसिसचे उत्पादन सर्वसामान्य असते, त्या काळात महाराष्ट्रातून आठ ते दहा लाख टन मोलॅसिस निर्यात केले जात होते. असे निर्यात केलेले मोलॅसिस विशेषतः युरोप, तैवान, कोरिया, थायलंडमध्ये जाते. त्याचा उपयोग मुख्यतः जनावरांच्या पशुखाद्यासाठी केला जातो. आता नव्या करामुळे मोलॅसिसचे दर उतरतील. त्याचा फायदा इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना होणार आहे.

१२०० कोटींचा फायदा

या निर्णयामुळे राज्यातून सुमारे दहा लाख टन मोलॅसिस निर्यात होणार नाही. त्यातून २० ते २५ कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती वाढेल. ज्या कारखान्यांकडे डिस्टिलरी नाही. त्या कारखान्यांना अार्थिक तोटा होईल, अशी चिंता असणारच आहे. पण, निर्यातीवर कर लावल्याने कारखान्याला १२०० ते १३०० कोटींचे उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे या निर्णयाचे साखर उद्योगातून स्वागत होईल, असे साखर उद्योगाचे अभ्यासक विजय औताडे म्हणाले.

दृष्‍टिक्षेपात मोलॅसिसची निर्यात

• दरवर्षी भारतातून निर्यात होणारे मोलॅसिस...एकूण उत्पादनाच्या ३५ टक्के

• २०२१-२२ हंगामातील निर्यात ४२२ बिलियन डॉलर्स

• २०२२-२३ हंगामातील निर्यात ४४७.४७ बिलियन डॉलर्स

• निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा ७ ते ८ लाख टन

• सध्याचा निर्यातीचा दर १२ हजार ५०० ते १३ हजार प्रतिटन

• निर्यात शुल्कानंतर होणारा दर १८ हजार प्रतिटन

देशपातळीवर विचार केल्यास, यावर्षी उसाचे उत्पादन कमी आहे. त्याचा इथेनॅाल ‘ब्लेंडिंग’ प्रेाग्रॅमवर जास्त परिणाम होऊ नये व कच्चे तेल आयातीवर खर्च हेाणाऱ्या परकीय चलनाची बचत व्हावी, हाच प्रमुख हेतू ठेवून मेालॅसिस निर्यातीवर नव्याने लावलेल्या करामागे दिसून येतो.

-पी. जी. मेढे, साखर उद्येाग अभ्यासक.