माळीनगर (सोलापूर) : देशातील इथेनॉल उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुधारित योजना आणली आहे. यामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी साखर कारखान्यांना स्वस्तात कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. इथेनॉल हे साखर निर्मितीतून मिळणाऱ्या मोलॅसिसपासून तयार होणारे उपउत्पादन आहे. इथेनॉलच्या पेट्रोलमधील अधिक मिश्रणाने आयात होणाऱ्या तेलावरचे देशाचे अवलंबित्व कमी होणार आहे. या योजनेमुळे साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची ऊसबिले देण्यासाठी मदत होणार आहे. 

केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 10 टक्के तर 2030 पर्यंत 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. इंधन दर्जाचे इथेनॉल उत्पादन करण्यासाठी डिस्टिलरींना भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफडीआय) राज्यातील धान्य गोदामातील उपलब्ध असलेल्या मका व तांदूळ साठ्याचा वापर करण्यासाठी उत्तेजन दिले जाणार आहे. या योजनेत साखर कारखान्यांना अतिरिक्त साखर उत्पादन इथेनॉल निर्मितीकडे वळविता येणार आहे. 

2016-17 च्या साखर हंगामातील दुष्काळाची स्थिती वगळता भारतात 2010-11 पासून अतिरिक्त साखर उत्पादन झाले आहे. सर्वसाधारण साखर हंगामात देशात 320 लाख टन साखर उत्पादन होते. दरम्यान, देशांतर्गत साखरेची वार्षिक गरज 260 लाख टन इतकी आहे. या योजनेअंतर्गत नवीन डिस्टिलरी उभारण्यासाठी, अस्तित्वात असलेल्या डिस्टिलरींच्या विस्तारासाठी किंवा मोलॅसिस बेस्ड डिस्टिलरीतून दुहेरी उत्पादन करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड एक वर्ष पुढे ढकलण्याबरोबरच पाच वर्षांपर्यंतचे व्याज अथवा बॅंकेने आकारलेल्या 50 टक्के व्याजापैकी जे कमी असेल ते केंद्र सरकार भरणार आहे. यामध्ये 40 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. 

पुढील दहा वर्षे इथेनॉल खरेदीची खात्री 
या योजनेमुळे ऑईल मार्केटिंग कंपन्या पुढील 10 वर्षांपर्यंत इथेनॉल खरेदी खात्रीपूर्वक करणार असल्याने इथेनॉल प्रकल्प टिकाव धरू शकतील, अशी केंद्राला आशा आहे. या धोरणामुळे अतिरिक्त साखर उत्पादन इथेनॉल निर्मितीकडे वळविण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना कमी पाण्यावरील मका व इतर धान्यासारखी पिके घेण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल