पुणे : केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात आता कुरघोड्यांचं राजकारण सुरू झालंय. भाजपची साथ सोडून शिवसेनेनं राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मदतीनं सरकार स्थापन केलंय. त्यामुळं केंद्रातील भाजप सरकार विरुद्ध महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार, असा सामना आता पहायला मिळत आहे. आज, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी कोरेगाव-भीमा दंगलीची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी केल्यानंतर लगेचच केंद्र सरकारने पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडं वर्ग केला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एल्गार परिषदेचा तपास केंद्र सरकार एनआयएकडे सोपवणार आहे. केंद्र सरकारचा हा राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्यावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्नल असल्याचे बोलले जात आहे. पवारांनी एल्गार परिषदेची चौकशी एसआयटीमार्फत करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे केंद्रिय गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे. एल्गार परिषदेसंबंधित तपास आता एनआयए करणार असून केंद्रीय गृह खात्याने राज्य सरकारला तसं कळवलंही आहे.

INDvsNZ:श्रेयस अय्यरनं विश्वास सार्थ ठरवला; टीम इंडियाचा दणदणीत विजय

एल्गार परिषद प्रकरणाची एसआयटीद्वारे चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे यांच्याकडे शरद पवार यांनी केली होती. शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या दोन पानी पत्रात कोरेगाव-भीमा दंगलीबाबत गंभीर मुद्दे उपस्थित केले होते. ते म्हणतात, १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव-भीमा येथे २००वा विजयी दिवस साजरा करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येनं दलित बांधव एकत्रित जमले होते. काही समाजविघातक घटकांकडून मेळावा उधळण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्याचं पर्यवसान दंगलीत झाले. मात्र पोलिसांनी दंगलीस आदल्या दिवशी पुण्याच्या शनिवारवाडा परिसरात झालेल्या एल्गार परिषदेतील चिथावणीखोर वक्तव्यं कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष काढला. तसंच दंगल घडवण्यात माओवादी संघटनेचा हात असल्याच्या संशयावरून अटकसत्र सुरू केलं.

केजरीवाल अमित शहांना म्हणतात,' सर, मोफत चार्जिंगची सोयही केली आहे!

माओवाद्यांशी संबंध असल्याचं दाखवून, व्यवस्थेविरूद्ध संघर्ष करणाऱ्या बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित व निरपराध व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत याची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात यावी असे पवार म्हणाले होते.

कोण काय म्हणाले?

• कोरेगाव-भीमा दंगलीचा तपास एसआयटी मार्फत करा; ज्येष्ठ नेते शरद पवारांची मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणी 
   
• शहरी लक्षलवाद्यांचा वाचवण्याच शरद पवारांचा प्रयत्न; एनआयए भाजपची संस्था नाही; निष्पक्ष चौकशी होईल : विनोद तावडे
   
• तीन वर्षांनंतर केंद्र सरकारला आताच जाग कशी आली. हा लोकशाहीचा अपमान : मंत्री जितेंद्र आव्हाड
   
• मागील सरकारचे पितळ उघडे होऊ नये म्हणून तपास एनआयकडे वर्ग केला : ऍड. प्रकाश आंबेडकर