पुणे - राज्याच्या ग्रामीण भागात गावपातळीवर कार्यरत असलेल्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांमार्फत पहिल्या टप्प्यात ३९३ जेनेरिक औषधी दुकाने सुरू करण्यास केंद्रीय सहकार खात्याने परवानगी दिली आहे. यासाठी राज्यातील३८४ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्येकी किमान पाच दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय राज्याच्या सहकार खात्याने घेतला आहे.

जेनेरिक औषधी दुकाने सुरू करण्याच्या उद्देशाने ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या सोसायट्यांमध्ये पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सर्वाधिक आहेत. यामध्ये कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नगर आदी जिल्ह्यांमधील सोसायट्यांचा समावेश आहे. या दुकानांसाठी नोंदणी केलेल्या सोसायट्यांना केंद्र सरकारडून मंजुरी दिली जाणार आहे. केंद्राच्या या मंजुरी पत्राच्या आधारे संबंधित सोसायट्यांना औषधी दुकानांचा परवाना मिळण्यासाठी राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे अर्ज दाखल करावा लागणार आहे.

केंद्र सरकारने सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी उपयुक्त असलेले अनेक निर्णय घेतले आहेत. या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी राज्याच्या सहकार विभागामार्फत करण्यात येत आहे. यानुसार विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था स्वावलंबी व्हाव्यात आणि त्या कार्यक्षमपणे चालू राहाव्यात, यादृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सद्यःस्थितीत राज्यात २० हजारांहून अधिक विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्या कार्यरत आहेत.

या सोसायट्या आर्थिकदृष्ट्या बळकट करणे, त्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना पतपुरवठा करण्याबरोबरच विविध सेवा व वस्तूंचा पुरवठा करणे, हा या केंद्र सरकारच्या निर्णयांचा उद्देश असल्याचे राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी मंगळवारी (ता. २१) सांगितले.

जेनेरिक औषधी दुकाने परवाने दृष्टीक्षेपात...

- राज्यातील एकूण विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्या --- सुमारे २० हजार

- एकूणपैकी पहिल्या टप्प्यात सोसायट्यांमार्फतच्या जेनेरिक औषधी दुकानांचे उद्दिष्ट ---- ३९३

- यासाठी आॅनलाइन अर्ज केलेल्या सोसायट्यांची संख्या --- ३८४

- अन्न व औषध विभागामार्फत मिळणार औषधी दुकानांचा परवाना

केंद्रीय सहकार खात्याने महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात विविध कार्यकारी सोसायट्यांमार्फत ३९३ जेनेरिक औषधांची दुकाने सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. यासाठी राज्यातील ३८४ सोसायट्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली असून या नोंदणी केलेल्या संस्थांना केंद्राकडून मंजुरी मिळणार आहे. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर या सोसायट्यांना औषधी दुकाने सुरु करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे रीतसर अर्ज करावा लागणार आहे.

- अनिल कवडे, सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य.