राज्यातील ग्रंथालयांची दर्जावाढ करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून राज्यात ग्रंथालये वाढविण्यासाठी सरकार पूर्णपणे प्रयत्न करीत असल्याचे उत्तर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. त्याचबरोबरच या सर्व ग्रंथालयांना या सरकारने ६० टक्के अनुदान वाढवले आहे. त्यात आणखी ४० टक्के वाढ करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

राज्यात ‘गाव तेथे वाचनालय’ ही चळवळ राबविण्यात आल्यापासून ग्रंथालयांची दर्जा वाढ करण्यासाठी शासनाने निर्णय घ्यावा, असा प्रश्न सदस्य अरुण लाड यांनी विधानपरिषदेत नियम ९२ अन्वये उपस्थित केला होता. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, दादर मुंबई मराठी ग्रंथालय व अमरावतीतील ग्रंथालयासारखी जुनी ग्रंथालये आहेत. त्यांच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. राज्यातील जुन्या व ऐतिहासिक ग्रंथालयांच्या इमारती दुरुस्तीबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी चर्चा करून यावर निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य किशोर दराडे, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

त्यास उत्तर देताना मंत्री पाटील म्हणाले की, राज्यातील सर्व ग्रंथालयाची ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ दर्जाची तसेच ग्रंथालय आनुषंगिक माहिती असलेले १६ प्रश्नांची माहिती भरण्याची कार्यवाही विभागाकडून सुरू आहे. यासाठी संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे. ही माहिती पूर्ण भरून झाली की सहा महिन्यांत निर्णय घेऊ.

आदिवासी भागांतही ग्रंथालये

ग्रंथालये जिल्हा नियोजन निधीमधून तसेच आमदार निधीतूनदेखील पुस्तके खरेदी करू शकतात. तीन हजार लोकसंख्या असणाऱ्या गावांत आणि आदिवासी भागातही नवीन ग्रंथालये सुरू होतील. त्यामुळे नव्याने ग्रंथालयांची संख्याही वाढेल, असेही मंत्री पाटील म्हणाले.