ओबीसी आरक्षणाशिवाय(OBC Reservation) निवडणुका घ्या आणि त्याबाबत दोन दिवसांत अधिसूचना काढा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाचं प्रकरण पेटलं आहे. विरोधी पक्षांची सरकारवर जोरदार टीका होत आहेत, तर विरोधी पक्ष सोयीनुसार भूमिका बदलत असल्याची टीका सत्ताधारी शिवसेनेने(Shivsena) केली आहे. आपल्या सामना या मुखपत्राच्या माध्यमातून शिवसेनेने याप्रकरणी सुनावलं आहे.

सामनाच्या अग्रलेखात शिवसेनेने म्हटलं आहे की, महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) काही योजना करावी, त्या बरहुकुम कामास गती द्यावी आणि न्यायालयाने नेमकी उलटी भूमिका घ्यावी हे आता राज्याच्या अंगवळणी पडलं आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसींना पाठबळ देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेस खो बसला आहे व त्याबद्दल राज्यातील कर्मदरिद्री विरोधी पक्ष खूश झाला आहे. या प्रकरणात सरकारची कोंडी झाली याचा विरोधकांना आनंद होणे समजू शकतो. पण ओबीसींचे नुकसान झाल्याची खंत त्यांच्या वागण्या बोलण्यातून दिसत नाही.

काही पक्षांनी सोयीनुसार वेगळी भूमिका घेतल्याचा आरोप करताना सामनामध्ये म्हटलं आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण असावे, यावर सगळ्यांचच एकमत आहे. तरीही काही पक्ष सोयीनुसार वेगळी भूमिका घेऊन समाजात अस्वस्थता का निर्माण करत आहेत? सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निष्णात वकिलांची फौज उभी केली नाही, मराठा आरक्षणाबाबत जसा नामवंत वकील उभा केला, तसे ओबीसी आरक्षणाबद्दल केले नाहीत, असे फुटकळ आरोप सुरू झाले आहेत.

चंद्रकांत पाटलांवर (Chandrakant Patil) टीका करताना अग्रलेखात लिहिलं आहे की, चंद्रकांत पाटलांसारखे पुढारी आजही सांगतात राज्य भाजपाच्या हातात आले तर २४ तासांत ओबीसींना आरक्षण मिळवून देऊ. हे कशाच्या आधारावर? हे खरे असेल तर सरकारने पाटलांच्याच अंगावर काळा डगला चढवून त्यांना राज्याचे वकील म्हणून उभे करायला हरकत नाही. प्रश्न श्रेयाचा नसून ओबीसींना न्याय देण्याचा आहे. नुसत्या तोंडपाटीलक्या नकोत, करून दाखवा!