मुंबई : अजित पवार आणि गणपतराव देशमुखांच्या मराठा आणि धनगर आरक्षणावर मांडलेल्या भूमिकेशी मी सहमत आहे. विखे पाटील आणि अजित पवार यांच्या मागणीत अंतर आहे, असे मत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मांडले.

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा
आघाडी सरकारने राणे समितीचा अहवाल विधानसभेत आणला नव्हता, तर मंत्रिमंडळात सादर करून अध्यादेश काढण्यात आला होता. मागास आयोगाचा अहवाल विधानसभेत आणावा का याबाबत चर्चा होऊ शकते.

पण मुख्यमंत्र्यांनी अहवालाच्या तिन्ही शिफारशी स्पष्ट केल्या आहेत. 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ हे मुख्यमंत्र्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. धनगर आरक्षणाचा अहवाल घेऊन आम्ही केंद्रीय ओबीसी आयोगाकडे जाणार आहोत आणि आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. मुस्लिम समाजाच्या अनेक जातींना आरक्षण लागू आहे मात्र, ते अधिक बळकट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. 

दुष्काळ निवारणासाठी सरकार कटिबध्द आहे. उपाययोजना सुरु आहेत. विरोधकांनी राजकारण करु नये. विरोधक घाबरले आहेत. सरकार आरक्षण आणि दुष्काळावर सकारात्मक असल्याने विरोधक हतबल झाले आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली. मात्र, आरक्षणाच्या मुद्यावर विधानसभेत विरोधक आक्रमक होते, त्यामुळे सभागृहात गोंधळाचे वातावरण कायम होते. त्यावरुन दुपारपर्यंत कामकाज चारदा तहकूब करण्यात आले. गोंधळात आमदार अबू आझमी, अस्लम शेख, अमीन पटेल, आसिफ शेख, सतीश पाटील, अब्दुल्ल सत्तार या आमदारांनी राजदंड पळवला.