सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या आयुष्यामध्ये सुख आणि समृद्धी आणणारे कायदे नाईलाजाने पतप्रधानांनी मागे घेतले आहेत. अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते चंद्रकांत पाटील (Chandrkant Patil)यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)यांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर राज्यभरातून नेत्यांच्या विविध प्रतिक्रिया येत आहेत.

याबाबत बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून मी सांगू इच्छितो की, शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळणार होता, शेतकरी आनंदी होणार होता. मात्र हे कायदे नाईलाजाने पंतप्रधानांना मागे घ्यावे लागले. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना हे कायदे मान्य आहेत. मात्र, एका विशिष्ट गटाने देशभर अडचणी निर्माण केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी यापूर्वीच समिती गठन करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र त्यांच्या या निर्णयाला बगल देत आंदोलन सुरूच ठेवले. त्यामुळे अतिशय दुःखाने याबाबतची घोषणा करण्यात आली.

हे तीन कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे होते. यातील एक कायदा हा 2015 पासून महाराष्ट्रमध्ये लागू करण्यात आला होता. हा कायदा शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा होता. देशातील काही भाग जरी सोडला तर कुठेच आंदोलन झाले नाही. कॉन्ट्रॅक्ट अॅग्री ही कन्सेप्ट या आधीही महाराष्ट्रात राबवली जात होती. मूळ मालकी शेतकऱ्यांची असणार आहे. फक्त येणाऱ्या उत्पादनाचे यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट आहे. या देशात प्रत्येक चांगल्या गोष्टीला विरोध होतोच. पण मी मोदीजींना विनंती करेन की, पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना समजावून सांगून शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे देशांमध्ये आणावे.

एसटी कर्मचारी आंदोलनाबाबत चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र हे लोक कल्याणकारी राज्य आहे. आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक या सर्वसामान्य नागरीकांना आवश्यक असणाऱ्या सोई-सुविधा 'ना नफा ना तोटा' या तत्वावर सरकारने चालवायला पाहिजेत. तरच सर्वसामान्यांना याचा फायदा होईल. खासगीकरणाचा प्रस्ताव आणने हे कामगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. असे ही ते म्हणाले.